अजित जगताप
वडूज : यंदाच्या २०२३-२४ चा अर्थसंकल्प जाहीर झाला असून सामान्य माणसाची पुन्हा एकदा निराशा झालेली आहे. हा अर्थ नसून भांडवलदारांचा ‘हट्ट संकल्प ‘आहे .अशा शब्दात टीका होऊ लागलेली आहे तर दुसऱ्या बाजूला भाजप नेते व सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांनी समाधान व्यक्त करून स्वागत केले आहे.
सध्या अर्थसंकल्पावर खटाव तालुक्यातील निम शहरी भागात चर्चा होताना दिसत असली तरी ग्रामीण भागात पेट्रोल, डिझेल व सिलेंडरच्या दरवाढीमुळे सर्वसामान्य माणसाला महागाई वाढण्याची भीती वाटत होती ती खरी ठरलेली आहे.
वडूज येथील हॉटेल व्यवसायिक केदार जोशी यांनी सांगितले की, महागाईने हॉटेल व्यवसाय अडचणीत आला असला तरी पर्याय शिल्लक ठेवलेला नाही. ग्राहकांना संतोष ठेवण्यासाठी पूर्वी हा व्यवसाय परवडत होता. आता बाजारपेठेतील दरवाढीमुळे कामगारांचा वेतन देणे ही अवघड बनली आहे.
झेरॉक्स मशीन व फोटो फ्रेम व्यवसाय करणारे जैनुद्दीन तथा मुन्ना मुल्ला म्हणाले, पूर्वी कागदाचा रिम दीडशे ते दोनशे रुपयाला मिळत होता. आता अडीचशे रुपयापर्यंत दर वाढ झाल्यामुळे झेरॉक्स यंत्रणा परवडत नाही. शासकीय कार्यालयासाठी लागणाऱ्या अनेक कागदपत्राची पूर्तता करताना सामान्य माणसाच्या खिशाला चाट बसत आहे.
राजू फडतरे यांनी सांगितले, गरिबांना कधी ही विकत घेता येणार नाही त्या वस्तूचे दर थोडे कमी व दैनंदिन गरजेच्या वस्तू महाग होणार आहेत. गरिबांना जगणे मुश्किल केले आहे. भाजप म्हणजे देशावरील आर्थिक संकट उभे आहे. गरिबांच्या घरी पूर्वी चूल नि मूल होते. आता सिलेंडरच्या दरवाढीने चूल आणि घरोघरी धूर नजीकच्या काळात दिसणार आहे.
भाजपचे जिल्हा उपाध्यक्ष डॉ. वैभव माने यांनी सांगितले, हा अर्थ संकल्प सर्व समावेशक असून भाजप सरकार सामान्य माणसाला पायाभूत सुविधा,आर्थिक विकास व स्वच्छ भारत, लसीकरण, सेंद्रिय शेतीला जीवनदान दिले आहे. महागाई कुठे नाहीच. विकास हवा असेल तर महागाईची थोडी फार झळ सोसली पाहिजे.
सेवानिवृत्त आरोग्य कर्मचारी सौ. कल्पना लोंढे- गडांकुश यांनी सांगितले, सध्या जेष्ठ नागरिकांना बचत योजनेमुळे दिलासा मिळालेला आहे. पूर्वी पंधरा लाख रुपयांची मर्यादा होते ते तीस लाखापर्यंत करून जेष्ठ नागरिक मतदारांना सन्मान करण्याचे काम भाजपने केलेले आहे. आयकर सवलत दिली आहे.
भाजप सातारा जिल्हा सरचिटणीस अनिल माळी यांनी सांगितले, भारत देश आणि भाजप हे समीकरण झाले आहे. अर्थसंकल्प म्हणजे भारतीय संस्कृती व भारतीय जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी केलेला यशस्वीरीत्या प्रयत्न आहे.
सौ रेश्मा बनसोडे यांनी सांगितले, महिलांसाठी केंद्रीय कृषिमंत्री महिलेने मांडलेला अर्थसंकल्प जगण्याची नवी उमेद देणारा ठरला आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे अभिनंदन करावे असा अर्थ संकल्प मांडला आहे.
गरिबांना मोफत धान्य वाटप असले तरी त्यांनी शिजवायचे कसे ? याची अर्थसंकल्पातून प्रश्नचिन्ह सोडवता आलेला नाही. सामान्य माणसांना गृहीत न धरणारा हा अर्थसंकल्प म्हणजे गरीब माणसांची चेष्टा आहे अशा शब्दात सामाजिक कार्यकर्ते दत्ता केंगारे, वंचित बहुजन आघाडीचे ज्येष्ठ मार्गदर्शक विश्वास जगताप, अशोक बैले व जुन्या काळातील ठेकेदार रामभाऊ जाधव यांनी सांगितले.
या अर्थसंकल्पांमध्ये एकलव्य शाळांसाठी ३८ हजार ८०० शिक्षक व सहाय्यक कर्मचारी यांना नोकरी मिळणार असली तरी उर्वरित साडेतीन लाख शिक्षक पदविका पदवी घेणाऱ्या बेरोजगारांसाठी कोणती योजना आहे? हे अजूनही गुलदस्त्यात आहे. १३२ साखर कारखान्यांना ९,५०० कोटीची आयकर वसुली रद्द करून कारखानदारांची हित पाहणार असल्याने भाजपमध्ये येण्याचा हे निमंत्रणच आहे. अशा शब्दात सहकार चळवळीत काम करणाऱ्या नेत्यांनी आपले नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले.
सर्वसामान्य गोरगरीब, कामगार, शेतमजूर महिला वर्गाला सकाळी सिलेंडर पेटवताना महागाईचा विचार करावा लागत आहे. घरातून बाहेर पडत असताना वाढत्या डिझेल- पेट्रोलमुळे महिला सुद्धा आता मुलांना शाळेत नेण्यासाठी सायकलचा वापर करतील. त्यामुळे सत्तर वर्षात काँग्रेसने काय केले तर ७० वर्षांमध्ये सार्वजनिक वाहनातून प्रवास करणाऱ्या महिलांना सायकलवर आणले नाही. ते काम भाजप करत आहे. अशी टीका व्यक्त केली जात आहे.
सध्या वैद्यकीय क्षेत्रामध्ये मोठ्या प्रमाणात सामान्य माणसाला न परवडणारे औषध उपचार झाले आहेत. सर्वसामान्य लोकांना चांगले व कमी दरात आरोग्य सुविधा निर्माण करण्यासाठी आजही ग्रामीण भागामध्ये वैद्यकीय व्यावसायिक प्रामाणिकपणे काम करतात. त्यांच्यासाठी किमान पुढील वर्षी अर्थसंकल्पामध्ये चांगली तरतूद केल्यास एक देश सेवा म्हणून या क्षेत्राकडे पाहतील असा आशावाद डॉ. अरुण माने यांना आहे.
भाजपने सत्ता मिळविताना जी आश्वासन दिलेली आहेत.त्याचा विसर पडला आहे. लोकांना गाजर दाखवण्याची परंपरा केंद्र सरकारने सुरू केली आहे. त्यामुळे आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत मतदारांनी मतदान करताना हा अर्थसंकल्प डोळ्यासमोर ठेवावा. अशी अपेक्षा राजकीय विश्लेषक व अर्थ संकल्प अभ्यासक शिवाजी राऊत यांनी व्यक्त केली आहे.
