सोलापूर : उजनी धरण परिसरात प्रस्तावित असलेल्या एआय डेटा सेंटर प्रकल्पावरून सोलापूर जिल्ह्यातील राजकीय वातावरण तापले आहे. या प्रकल्पाच्या समर्थनार्थ भाजपने सोलापुरात मोर्चा काढला, तर आमदार रोहित पवार यांनी भीमानगर येथे रास्ता रोको आंदोलन केले. या घडामोडींनंतर अक्कलकोटचे भाजप आमदार सचिन कल्याणशेट्टी यांनी विरोधकांना थेट इशारा दिला आहे. ‘रोहित पवारांसारखे 10 रोहित पवार आले तरी उजनीवरील प्रकल्प थांबू देणार नाही,’ अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
शनिवार, 31 ऑक्टोबर रोजी भाजपच्या वतीने सोलापुरात प्रकल्पाच्या समर्थनार्थ मोर्चा काढण्यात आला. यावेळी पत्रकारांशी बोलताना कल्याणशेट्टी यांनी प्रकल्पाचे समर्थन केले. या प्रकल्पामुळे सोलापूर जिल्ह्यात औद्योगिक विकासाला चालना मिळेल आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील, असा दावा समर्थकांकडून केला जात आहे.
दुसरीकडे, रोहित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली भीमानगर परिसरात प्रकल्पाच्या विरोधात आंदोलन करण्यात आले. शेतकरी, स्थानिक नागरिक आणि विविध राजकीय पक्षांचे नेते या आंदोलनात सहभागी झाले होते. आंदोलकांनी सोलापूर-पुणे राष्ट्रीय महामार्गावर सुमारे 4 तास वाहतूक रोखून धरली. प्रशासनाकडून आश्वासन मिळाल्यानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले.
या प्रकल्पाला विरोध करण्यामागे उजनीच्या पाण्याचा मुद्दा प्रमुख आहे. धरणातील पाण्यावर शेती, पिण्याच्या पाण्याच्या योजना आणि मासेमारी व्यवसाय अवलंबून आहेत. अशा परिस्थितीत डेटा सेंटरसाठी मोठ्या प्रमाणात पाणी वापरले गेले तर स्थानिक नागरिकांना अडचणी निर्माण होऊ शकतात, अशी भीती विरोधकांनी व्यक्त केली आहे.
रोहित पवार यांनी या प्रकल्पासाठी 7 ते 9 टीएमसी पाणी लागण्याचा दावा केला आहे. दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेता शेती आणि पिण्याच्या पाण्याला प्रथम प्राधान्य द्यावे, अशी त्यांची मागणी आहे. तसेच स्थानिकांना विश्वासात घेऊन लोकसुनावणी घ्यावी आणि पाणीवापराबाबत स्पष्ट माहिती द्यावी, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
मात्र, जिल्हा प्रशासनाने प्रस्तावित एआय डेटा सेंटरसाठी 0.5 टीएमसी पाण्याची गरज असल्याचे सांगितल्याचे वृत्त आहे. तसेच ग्रीन हायड्रोजन आणि स्मॉल मॉड्युलर रिॲक्टर हे या प्रस्तावाचा भाग नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
या प्रकल्पासाठी राज्य सरकार, जेएसडब्ल्यू ग्लोबल आणि संबंधित भागीदारांमध्ये सुमारे 1.65 लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचा करार झाल्याचा उल्लेख आहे. मात्र, प्रत्यक्ष गुंतवणूक किती टप्प्यांत होणार आणि पाणी-वीज किती लागणार, याबाबत अधिकृत तपशील महत्त्वाचा ठरणार आहे.
भाजपचा समर्थन मोर्चा आणि विरोधकांचे आंदोलन यामुळे हा विषय आता राजकीय संघर्षाचा केंद्रबिंदू बनला आहे. प्रकल्पामुळे विकास आणि रोजगार मिळणार की उजनीच्या पाण्यावर अवलंबून असलेल्या नागरिकांच्या अडचणी वाढणार, याबाबत सोलापूरकरांमध्ये चर्चा सुरू आहे. आता राज्य सरकार या वादावर काय तोडगा काढते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
