लोणी काळभोर, (पुणे) : गावोगावी ग्रामपंचायतींच्या थकबाकीचे वाढते प्रमाण ग्रामपंचायतींनाच डोकेदुखी बनत आहे. गावातील काही बडी व वजनदार मंडळीच वर्षानुवर्षे थकबाकीच्या यादीत आढळतात. जुन्या थकबाकीच्या वसुलीचे ग्रामपंचायतींच्या समोर आव्हान आहे. त्यामुळे करवसुलीच्या कामात अडथळे येत असून, या थकबाकीदारांना विचारायचे कोणी, असा प्रश्न प्रशासकीय अधिकाऱ्यांसमोर उभा आहे.
वाढत्या थकबाकीमुळे विकासाचा प्रश्न गंभीर होताना दिसतो. मार्चपूर्वी कर वसुलीची सर्वच ग्रामपंचायतींची धावपळ सुरू असली तरी वेळेवर व पूर्ण करवसुली होत नसल्याने ग्रामपंचायतींच्या मूलभूत खर्चावर परिणाम होत आहे. थकबाकी कमी होण्यासाठी आता कायदेशीर कारवाईसह जनजागृतीची गरज आहे.
ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून गावागावांतील गावगाडा चालवला जातो. त्यासाठी ग्रामपंचायत संबंधित गावकऱ्यांकडून कर वसूल करते. त्याद्वारे गावातील ग्रामस्थांना सोयीसुविधा दिल्या जातात. दरवर्षी जानेवारी महिन्यापासूनच ग्रामपंचायतीच्या वसुलीला जोर लावला जातो. यंदाही तो लावण्यात आला. मात्र, ‘पहिले पाढे पंचावन्न’ अशी परिस्थिती सध्या सुरु आहे.
ग्रामपंचायत पंचायतराजची शेवटची पायरी
पंचायतराजची शेवटची पायरी म्हणून ग्रामपंचायतीकडे पाहिले जाते. गावचा सर्वांगीण विकास ग्रामपंचायतीवर अवलंबून असतो. गावाच्या विकासासाठी आर्थिक पाठबळाची गरज असते. शासनाकडून विविध विकास योजना राबवल्या जातात. पण गावातून घरपट्टी, पाणीपट्टी व अन्य मार्गाने जो कर जमा होतो. यातूनच विकासकामे, प्रशासनाचा पगार, नोकर पगार व दप्तर खर्च करावा लागतो.
थकबाकीदारांविरोधात बोलत नाही कोणीच
लोकसहभाग व करवसुलीवर शासनाच्या अनेक योजना अवलंबून आहेत. प्रशासन पातळीवर नेहमीच करवसुलीसाठी शर्थीचे प्रयत्न केले जातात. सर्वसामान्य माणसे कर वेळेवर भरतात, असा एक सर्वांगीण अनुभव आहे. पण सत्तेत असलेली काही मंडळी व बडी, वजनदार मंडळी कर भरण्याकडे दुर्लक्ष करत असल्याचे अनेक ठिकाणी दिसते. गावसभेतून थकबाकीच्या प्रश्नांवर चर्चा होते. पण मुळात ग्रामसभांना ग्रामस्थांची उपस्थिती कमी असल्याचे या प्रश्नाची कड लागत नाही आणि थकबाकीदारांविरोधात कोणी ‘ब्र’ काढत नाही.
आचारसंहितेचाही करवसुलीला फटका..
लोकसभा निवडणुकीचा आचारसंहिता जारी झाली आहे. त्यामुळे शासकीय यंत्रणा निवडणुकीच्या कामाला लागली आहे. त्यासाठी पंचायत समितीच्या अंतर्गत येणाऱ्या बहुतांश अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. पंचायत समितीची यंत्रणाही लोकसभा निवडणूक कामात गुंतली आहे. त्याचाही परिणाम ग्रामपंचायतीच्या कर वसुलीवर झाला आहे. ऐन मार्च एंडच्या धामधुमीतच निवडणुकीचा कार्यक्रम सुरू असल्याने करवसुली कमी झाल्याचे बोलले जात आहे.
नियमित कर भरणाऱ्यांवर अन्याय का?
ग्रामपंचायत अधिनियमात थकबाकीदारांवर कायदेशीर दंडात्मक कारवाई करण्याची तरतूद आहे; पण प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी करत नाहीत. उलट नियमित कर भरणाऱ्यांना तसदी लावली जाते. त्यामुळे कर चुकवेगिरी करणाऱ्यांना अभय देऊन आमच्यावर अन्याय का, असा प्रश्न सामान्य नागरिकांतून विचारला जात आहे.
ग्रामपंचायत व करवसुली टक्केवारी कंसात
१) कदमवाकवस्ती (६५) २) थेऊर (६५), ३) आळंदी म्हातोबाची (३२), ४) सोरतापवाडी (५५), ५) तरडे (७२), ६) कोरेगाव मूळ (४२), ७) उरुळी कांचन (३५), ८) टिळेकरवाडी (६०), ०९) भवरापूर (७३) १०) वळती (६५), ११) पेठ (७५), १२) प्रयागधाम (७०)
