पुणे : गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्राच्या राजकारणात अनेक महत्त्वपूर्ण घडामोडी घडत आहेत. त्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांनी सत्तेत सहभागी व्हायचा निर्णय घेतल्याने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेला धक्का मानला जात आहे. असे असताना भाजपमधील नेत्यांचेही फार चांगले चालले असेही नाही. त्यामध्ये पुण्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार या दोन्ही ‘दादां’मध्ये एकप्रकारे वर्चस्वाचा वाद पाहिला मिळत आहे.
२०२४ मध्ये सार्वत्रिक लोकसभा निवडणुकांचे बिगूल वाजणार आहे. त्याची आचारसंहिता जाहीर होण्यापूर्वी जिल्हा वार्षिक नियोजन समितीसमोर एक हजार कोटी रुपयांच्या खर्चाचे आव्हान उभे ठाकले आहे. या निधीचे वाटप भाजप, शिवसेना (शिंदे गट) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) यापैकी कोणाला किती द्यायचे यावरून अद्याप खलबतं सुरू आहे. त्यामुळे पुणे जिल्ह्याचा विकास रखडल्याची चर्चा सध्या सुरु आहे.
दोन्ही दादांचे काय जुळेना अन् विकास काय होईना
सध्या अजित पवार आणि चंद्रकांत पाटील हे दोन्ही दादा पुणे जिल्ह्यात आपले वर्चस्व टिकवू पाहत आहेत. वास्तविक, पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री असलेल्या चंद्रकांत पाटील यांच्याकडेच जिल्ह्याचा कारभार असायला हवा. मात्र, अजित पवार हे उपमुख्यमंत्री असल्याने आणि त्यांचा पुणे जिल्ह्याकडे वाढता कल असल्याने त्यांनी अधिकाऱ्यांच्या बैठकांचे सत्र सुरु ठेवले आहे. पुणे जिल्ह्याच्या विविध प्रकल्पांचा अजित पवार सातत्याने आढावा घेत आहेत. पण पुण्याच्या कोट्यवधी रुपयांच्या कामांना अद्याप मान्यताच मिळाली नाही. त्यामुळे जिल्ह्यातील विकास होणार तरी कसा हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
मंजूरी मिळालेली कामे होतील असे वाटले पण…
पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली १९ मे रोजी समितीची पहिली बैठक झाली. त्यामध्ये १००५ कोटी रुपयांच्या विकास आराखड्याला मान्यता देण्यात आली होती. त्यानुसार कामांना सुरुवात होईल, अशी जिल्हा परिषदेसह प्रशासनाला अपेक्षा होती. मात्र, तसे झाले नाहीच. त्यात अजित पवार हे जुलैमध्ये सत्तेत सहभागी झाले. सत्तेत सहभागी होण्यापूर्वी जिल्ह्यातील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार गटाच्या प्रत्येक आमदाराला आठ ते बारा कोटी रुपयांचा निधी मिळत असल्याचे काही सदस्यांकडून सांगितले जात आहे.
निवडणुकीच्या आचारसंहितेकडे साऱ्यांचे लक्ष
पुढील वर्षी होऊ घातलेल्या लोकसभा निवडणुकांची आचारसंहिता फेब्रुवारी अखेरीस किंवा मार्चच्या सुरुवातीला लागू शकते. त्यामुळे ऑक्टोबर ते डिसेंबर या तीन महिन्यांत एक हजार कोटी रुपयांच्या खर्चाचे आव्हान जिल्हा प्रशासनासमोर आहे. कामांच्या याद्या मंजूर करणे, त्यानंतर कामांचे अंदाजपत्रक तयार करणे, त्यानंतर निविदा प्रक्रिया करून प्रत्यक्ष कार्यादेश देऊन काम सुरू करणे असे जिल्हा वार्षिक नियोजन समितीच्या कामाचे स्वरुप आहे.
या कामांचा समावेश…
नगरपालिकांना १०० ते १६० कोटी तर जिल्हा परिषदेला सुमारे ५०० ते ६०० कोटी याशिवाय, राज्याच्या आरोग्य, पशुसंवर्धन, क्रीडा, लघुपाटबंधारे, तसेच अन्य कामांचा समावेश आहे. जिल्हा परिषदेमार्फत अंतर्गत रस्ते, ग्रामीण भागातील रस्ते, अंगणवाडी, लघु पाटबंधारे, शाळा बांधकामे यासारखी महत्वाच्या कामांचा समावेश आहे.
