पुणे: पुणे रिंगरोड प्रकल्पासाठी भूसंपादन पूर्णत्वाच्या टप्प्यात असून प्रकल्पाच्या प्रगतीवर चर्चा करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात अलिकडेच एक आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती. वाहतूक कोंडीचा प्रश्न सोडवण्यासाठी ‘एमएसआरडीसी’तर्फे रिंग रोड तयार केला जात आहे. प्रकल्पाच्या पश्चिम भागातील भूसंपादन जवळजवळ पूर्ण झाले आहे आणि या विभागाचे काम सुरू झाले आहे. पूर्व भागातील भूसंपादन सुरू असून एकूण २६५ हेक्टरपैकी ३० हेक्टर जमीन संपादित करायची आहे. रिंगरोड प्रकल्पासाठी पुण्यातील पूर्व आणि पश्चिम भागातील हवेली, पुरंदर, खेड, भोर, मावळ आणि मुळशी या गावांमधली जमीन संपादित करण्यात आली आहे.
रिंगरोडवरील सेवा रस्ते आणि इतर सुविधांसाठी अतिरिक्त जमिनीची आवश्यकता आहे आणि मंजुरीसाठी राज्य सरकारकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. सुविधांसाठी पूर्व आणि पश्चिम भागातील अनुक्रमे १० आणि २२ गावांमधील जमिनीचे अतिरिक्त संपादन करावे लागणार आहे. मुळशी, भोर, पुरंदर, हवेली, आणि खेडसह एकूण ३२ गावांची जमीन घेण्याचा प्रस्ताव सरकारकडे पाठवण्यात आला आहे. दरम्यान, अडीच वर्षांत रिंगरोडचे काम पूर्ण करण्याची मुदत कंपन्यांना महामंडळाने दिली आहे. पुणे रिंगरोड प्रकल्पाचे उद्दिष्ट शहरातील वाहतूक कोंडी कमी करणे आणि कनेक्टिव्हिटी सुधारणे आहे. हा प्रकल्प महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (MSRDC) द्वारे राबविला जात आहे.
दरम्यान, पुरंदर येथील चांबळी आणि हिवरे गावातील रिंग रोडची आखणी (अलायंमेंट) बदलल्याने दोन्ही गावांतील जमिनींचे संपादन लवकरच केले जाणार आहे. या रिंगरोडचा वापर मुंबईकडे ये-जा करणाऱ्या जड वाहतुकीसाठी केला जाईल, ज्यामुळे पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमध्ये वाहतूक कोंडी कमी होईल. 170 किमी लांबीच्या 6 पदरी रिंगरोड प्रकल्प २.५ वर्षांत पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे.
