पुणे: राज्य मंत्रिमंडळाने 15 हजार पोलिस शिपायांच्या (Pune Police Bharati) भरतीचा ऐतिहासिक (Police Bharati) निर्णय घेतला असला, तरी या प्रक्रियेत पुणे शहर पोलिस दलासाठी किती पदे मंजूर होणार, यावर अजूनही संभ्रम आहे. सुरुवातीला पुण्यासाठी 1,000 पदांचा प्रस्ताव मंजूर झाला होता; मात्र प्रशासकीय पातळीवर झालेल्या काटछाटीमुळे या जागांची संख्या कमी करण्यात आली. परिणामी, पुणे पोलिस प्रशासन आणि गृह विभागामध्ये पदवाटपावरून संघर्ष सुरू असून, या वादामुळे संपूर्ण राज्यातील जंबो पोलिस भरतीची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी पुढे ढकलली गेली आहे.
या भरतीत 2022 आणि 2023 मध्ये वयोमर्यादा ओलांडलेल्या उमेदवारांनाही एकदाच संधी दिली जाणार असल्याने राज्यभरातील लाखो उमेदवार या जाहिरातीकडे डोळे लावून बसले आहेत. मात्र, पुण्यासह काही महत्त्वाच्या शहरांमधील पदवाटपावर अंतिम निर्णय न झाल्याने शिपाई भरतीचा जी. आर. अद्याप प्रसिद्ध झालेला नाही. परिणामी, अधिकृत जाहिरात प्रसिद्ध होण्यास विलंब झाला आहे.
गृह विभागाकडून सुरू झालेल्या वाटप प्रक्रियेत पुण्यासाठी सुरुवातीला 1,000 पदांचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता. मात्र नंतरच्या टप्प्यात ‘शहरासाठी सुमारे 850 पदे पुरेशी आहेत,’ असा नवा प्रस्ताव तयार करण्यात आला. या 850 पदांपैकी फक्त निम्मी म्हणजे सुमारे 425 पदे पहिल्या टप्प्यात भरण्याचा विचार सुरू असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. या निर्णयामुळे पुणे पोलिस दलाला आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध होण्यासाठी आणखी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
दरम्यान, शहरातील वाढती लोकसंख्या आणि गुन्हेगारीचे बदलते स्वरूप पाहता पुणे शहर पोलिस आयुक्तालयांतर्गत पाच नवीन पोलिस ठाण्यांना काही महिन्यांपूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंजुरी दिली होती. या ठाण्यांसाठी स्वतंत्र मनुष्यबळ देणे गरजेचे आहे, असे पोलिस प्रशासनाचे ठाम मत आहे. वाहतूक शाखा, गुन्हे शाखा, सायबर युनिट यांसह नव्या ठाण्यांच्या कामकाजामुळे विद्यमान मनुष्यबळावर मोठा ताण आहे.
याच पार्श्वभूमीवर पुणे पोलिस प्रशासनाने राज्य सरकारकडे पुन्हा एकदा 1,000 पदांची मागणी अधोरेखित केली आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मते, शहरातील वाढत्या गरजांचा विचार करता ही मागणी केवळ योग्यच नव्हे तर अपरिहार्य आहे. आता गृह विभाग आणि पुणे पोलिस प्रशासन यांच्यातील या संघर्षाचा तोडगा लवकर निघतो का, याकडे राज्यातील उमेदवार आणि नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
