मुंबई : राज्यातील शहरी भागांतील जमिनींसाठी आता (Maharashtra Land Law) तुकडेबंदीचा कायदा लागू (Property Law Change) राहणार नाही. मंत्रिमंडळ बैठकीत आज या संदर्भात महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षस्थानी झालेल्या या बैठकीत महाराष्ट्र धारण जमिनींचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रिकरण अधिनियम, 1947 मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली. या निर्णयामुळे राज्यातील सुमारे 49 लाख तुकड्यांचे व्यवहार आता विनाशुल्क नियमित होतील.
राज्यात प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्र असलेल्या तुकड्यांची संख्या तब्बल 49 लाख 12 हजार 157 आहे. त्यापैकी आतापर्यंत केवळ 10 हजार 489 प्रकरणे नियमितीकरणासाठी दाखल झाली आहेत. त्यामुळे या सुधारणेमुळे प्रलंबित प्रश्न सुटून मोठ्या संख्येने तुकड्यांना कायदेशीर दर्जा मिळणार आहे.
तुकडेबंदी कायदा मूळतः शेतीयोग्य जमिनींचे लहान-लहान तुकडे होऊ नयेत आणि त्यांचे एकत्रिकरण करून शेती अधिक फायदेशीर व्हावी, या उद्देशाने 1947 मध्ये लागू करण्यात आला होता. मात्र, शहरी भागातील जमिनींचा उद्देश शेती नसून गृहनिर्माण, उद्योगधंदे, वाणिज्यिक व इतर विकास प्रकल्पांसाठी असतो. तुकडेबंदीमुळे अशा जमिनींच्या व्यवहारात अनेक अडचणी निर्माण होत होत्या. विकास प्रकल्प अडखळत होते, तर नागरिकांना मालकी हक्क व नोंदणीसंबंधी अडथळे सहन करावे लागत होते. महसूल अभिलेख अद्ययावत करण्यातही या नियमाचा मोठा अडसर ठरत होता.
या सर्व समस्यांचा साकल्याने विचार करून सरकारने आता सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार राज्यातील महानगरपालिका, नगरपरिषदा, नगरपंचायती, महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम 1966 अंतर्गत स्थापन केलेली महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणे आणि विशेष नियोजन प्राधिकरणांच्या हद्दीतील क्षेत्रांमध्ये तुकडेबंदीचा नियम लागू राहणार नाही.
यामध्ये निवासी, वाणिज्यिक, औद्योगिक, सार्वजनिक किंवा इतर कोणत्याही अकृषिक वापरासाठी आरक्षित केलेल्या जमिनींच्या हस्तांतरण व विभाजनाला विनाशुल्क मान्यता दिली जाईल. यामुळे कायद्याचे ज्ञान नसताना झालेल्या व्यवहारांना एक वेळची माफी मिळेल आणि ते कायदेशीर ठरतील.
या सुधारणेमुळे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेले भूमापन, महसूल नोंदीतील वाद आणि व्यवहारांवरील अडचणी दूर होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. नागरिकांना त्यांच्या जमिनींचा कायदेशीर वापर करता येणार असून, विक्री किंवा विकासकामांसाठी अडथळे राहणार नाहीत.
