पुणे : शासकीय संस्थांकडे असलेल्या पाणीपट्टीची थकबाकी १५० कोटींच्या घरात गेल्याने ती वसूल करण्यासाठी संबंधित संस्थांना नोटीस पाठविण्यात येणार आहे. जे थकबाकी भरणार नाहीत, त्यांचा पाणीपुरवठा खंडित केला जाणार असल्याची माहिती महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी दिली आहे.
शहरात केंद्र व राज्य शासनाची अनेक कार्यालये असून या सर्वांना महापालिकेकडून पाणीपुरवठा केला जातो. कॅन्टोन्मेंट बोर्ड, संरक्षण खात्याची विविध कार्यालये, रेल्वे, पोस्ट, आकाशवाणी, बीएसएनएल या केंद्र सरकारच्या आस्थापनासह राज्य सरकारच्या सार्वजनिक बांधकाम, पोलिस, महावितरण अशा अनेक कार्यलयाकडे महापालिकेची १५० कोटीहून अधिक थकबाकी आहे. ही थकबाकी भरण्यासाठी पालिकेकडून सतत प्रयत्न करण्यात येतात.
मात्र, या संस्थांकडून प्रतिसाद मिळत नसल्याचं महानगरपालिकेच म्हणणं आहे. अशातच आता गेल्यावर्षीच्या तुलनेत या वर्षी कमी प्रमाणात पाणीपट्टी जमा झाली असल्यामुळे थकबाकीदार संस्थांना नोटीस पाठविण्यात येणार आहे. तसेच ३१ जानेवारीपर्यंत ही थकबाकी भरावी लागणार आहे. अन्यथा संबंधितांचा पाणीपुरवठा खंडित करण्यात येणार असल्याची माहिती आयुक्त विक्रम कुमार यांनी दिली आहे.