यवत, (पुणे) : पुण्यातील विषारी दारू कांडानंतर ग्रामीण पोलीस दलात मोठे फेरबदल आणि कारवाईचे सत्र सुरू झाले असले, तरी या कारवाईत प्रचंड ‘दुजाभाव’ केला जात असल्याची चर्चा उरुळी कांचन व यवत पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत सुरु झाली आहे. विषारी दारू माफियाशी कनेक्शन असल्याच्या कारणावरून उरुळी कांचन व यवत पोलीस ठाण्यातील 4 कर्मचाऱ्यांची पुणे ग्रामीणचे पोलीस अधीक्षक संदीपसिंह गिल्ल यांनी मोठी कारवाई करीत 4 जणांना निलंबित करण्यात आले.
तर उरुळी कांचन पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक सचिन वांगडे यांची तडकाफडकी पोलीस मुख्यालयात (कंट्रोल रूम) बदली करण्यात आली. मात्र, “उरुळी कांचनपेक्षा अवैध धंद्यांचे मुख्य साम्राज्य ज्या यवत पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत आहे, तिथले पोलीस निरीक्षक नारायण देशमुख यांना वरिष्ठ पातळीवरून जाणीवपूर्वक सुट दिली गेली का?” असा थेट सवाल आता नागरिक विचारत आहेत.
उरुळी कांचनवर एवढी मोठी कारवाई होत असताना, दुसरीकडे यवत पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील कारवाईने मात्र सर्वांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. तालुक्याला माहिती आहे की, उरुळी कांचन पोलीस ठाण्याच्या हद्दीपेक्षा कित्येक पटीने जास्त बेकायदेशीर आणि काळे धंदे यवत पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत राजरोसपणे आणि अतिशय जोमात सक्रिय आहेत. यवत पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत गावठी दारूच्या भट्ट्या, हाय-प्रोफाइल गर्भलिंगनिदान रॅकेट, लॉजिंगमधील वेश्या व्यवसाय आणि उघडपणे चालणारे मटका अड्डे अवघ्या तालुक्याने पाहिले आहेत. एवढे सगळे काळे धंदे नाकाखाली सुरू असताना, वरिष्ठ पातळीवरून यवत पोलीस ठाण्यातील फक्त दोनच कर्मचाऱ्यावर कारवाई करून संपूर्ण प्रकरणावर पांघरूण घालण्याचा प्रयत्न झाल्याची चर्चा सुरु आहे.
यवत पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत चालणाऱ्या प्रत्येक बेकायदेशीर धंद्याची माहिती पोलीस निरीक्षकांना असतेच, मग उरुळीच्या वांगडेंची बदली होत असेल, तर यवतचे पोलीस निरीक्षक नारायण देशमुख यांना नेमकी कोणाची ‘ढाल’ लाभली आहे?” अशी जोरदार चर्चा सध्या पोलीस वर्तुळात आणि राजकीय गोटात रंगू लागली आहे.
दरम्यान, यवतच्या हद्दीत एकापाठोपाठ एक मोठे गुन्हे आणि अवैध धंदे उघडकीस येत असतानाही, नारायण देशमुख यांच्यावर कोणतीही कारवाई न करता त्यांना क्लिन चिट देण्यामागे कोणते ‘आर्थिक’ किंवा ‘राजकीय’ गणित आहे? असा सवाल नागरिक विचारत आहे. केवळ लहान कर्मचाऱ्यांना बळीचा बकरा बनवून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे काळे कारनामे लपवण्याचा हा प्रयत्न असून, या दुटप्पी कारवाईविरोधात नागरिकांमधून आता असंतोष व्यक्त केला जात आहे.
