उरुळी कांचन, ता. 24 : राज्यातील सुमारे 14 हजार 500 ग्रामपंचायतींची मुदत संपल्यानंतर तेथे प्रशासक म्हणून कोणाची नियुक्ती करावी, या वादावर मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण अंतरिम आदेश दिला आहे. न्यायमूर्ती रविंद्र व्ही. घुगे आणि न्यायमूर्ती अभय जे. मंत्री यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला असून, यामध्ये सरपंचांना प्रशासक म्हणून काम पाहण्याची मुभा दिली असली तरी त्यांच्या अधिकारांवर मोठे निर्बंध घातले आहेत.
याबाबत उरुळी कांचन येथील जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य अलंकार बाळासाहेब कांचन आणि इतरांनी राज्य सरकारच्या त्या निर्णयाला आव्हान दिले होते, ज्यामध्ये मुदत संपलेल्या सरपंचांनाच प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. नागपूर, औरंगाबाद आणि कोल्हापूर खंडपीठांतही अशाच याचिका दाखल झाल्या आहेत. त्यानुसार उच्च न्यायालयाने या प्रकरणातील विशेष परिस्थिती लक्षात घेऊन निर्देश दिले आहेत
ज्या सरपंचांना प्रशासक म्हणून नियुक्तीचे आदेश मिळाले आहेत, त्यांना पदभार स्वीकारण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. पदभार स्वीकारल्यामुळे संबंधित सरपंचांच्या बाजूने कोणताही अतिरिक्त कायदेशीर हक्क निर्माण होणार नाही. प्रशासक म्हणून काम करताना सरपंच कोणताही धोरणात्मक निर्णय घेऊ शकणार नाहीत. मोठ्या खर्चावर बंदी घालण्यात आली असून, केवळ कर्मचारी वेतन, पाणी, वीज आणि इतर अत्यावश्यक सेवांच्या देयकांसारखा दैनंदिन प्रशासकीय खर्चच करता येईल.
दरम्यान, याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वरिष्ठ वकील अतुल दामले युक्तिवाद करणार असून, सर्व बाजूंचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालय पुढील निर्णय घेणार आहे. राज्य सरकारला 27 मार्च 2026 पर्यंत आपले प्रतिज्ञापत्र सादर करायचे असून, पुढील सुनावणी 7 एप्रिल 2026 रोजी दुपारी 3 वाजता होणार आहे.
प्रशासन ‘प्रमुखहीन’ राहू नये म्हणून निर्णय
महाधिवक्ता डॉ. मिलिंद साठे यांनी न्यायालयात बाजू मांडताना सांगितले की, जर सरपंचांना रोखले गेले तर ग्रामपंचायती प्रमुखहीन राहतील किंवा संपूर्ण पंचायतीला प्रशासन चालवावे लागेल, जे संविधानाच्या कलम 243(E) च्या विरोधात जाईल. या प्रकरणातील सर्व याचिका आता एकत्रित करून मुंबईतील मुख्य आसनावर ऐकल्या जाण्याची शक्यता आहे.
