मुंबई : शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन तसेच निवृत्तीवेतनाचे लाभ तब्बल 8 वर्षांपासून थकवल्याप्रकरणी सिंहगड टेक्निकल एज्युकेशन सोसायटीच्या अडचणी वाढल्या आहेत. या संस्थेच्या आर्थिक व्यवहारांची चौकशी करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. संस्थेच्या 44 शैक्षणिक संस्थांमधील निधीचा वापर, बँक खाती आणि विश्वस्तांच्या मालमत्तेची तपासणी आता केंद्रीय तपास यंत्रणांकडून केली जाणार आहे.
न्यायालयाने केंद्रीय अन्वेषण विभाग (CBI), सक्तवसुली संचालनालय (ED) आणि आयकर विभागाला या प्रकरणाचा तपास करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच संस्थेच्या ट्रस्टची बँक खाती आणि गुंतवणूक गोठवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. विश्वस्तांना त्यांच्या मालमत्तेचे व्यवहार करण्यासही मनाई करण्यात आली आहे.
कर्मचाऱ्यांचे थकीत वेतन देण्यासाठी संस्थेने 60 कोटी रुपये देण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, त्याची पूर्तता न झाल्याने न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. अनेक कर्मचाऱ्यांना वर्षानुवर्षे पगार मिळालेला नसल्याची बाब सुनावणीदरम्यान समोर आली. या आर्थिक त्रासामुळे 12 पेक्षा अधिक कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या केल्याचा उल्लेखही न्यायालयाने केला आहे. न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न केल्याप्रकरणी व्यवस्थापकीय विश्वस्त मारुती नवले यांच्यासह इतर विश्वस्तांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे.
संस्थेच्या 44 शैक्षणिक संस्था सुरू असून विद्यार्थ्यांकडून शुल्कही घेतले जात असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. मग कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्यासाठी निधी उपलब्ध का झाला नाही, असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला.
वेतनासाठी असलेला पैसा अन्य व्यवसायांकडे किंवा परदेशात वळवण्यात आला आहे का, याचीही तपासणी होणार आहे. आर्थिक गैरव्यवहार आणि मनी लाँडरिंगचा संशय तपासातून स्पष्ट होईल. दरम्यान, संस्थेच्या 13 शाळांची मान्यता रद्द करणे आणि तांत्रिक शिक्षण संस्थांवर प्रशासक नेमण्याची शक्यताही निर्माण झाली आहे.
