पुणे, ता. 13 : महसूल मंत्र्यांच्या आदेशानंतरही सामायिक जमिनीच्या व्यवहारात नियमांचे पालन होत नसल्याचा गंभीर प्रकार पुरंदर तालुक्यातील काळेवाडी येथे समोर आला आहे. काळेवाडी येथील गट क्रमांक 156 मधील सामायिक क्षेत्राच्या विक्री व्यवहारावरून महसूल विभागाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, वरिष्ठांच्या आदेशांची अंमलबजावणी नेमकी कोण करणार, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, काळेवाडी येथील गट क्रमांक 156 मध्ये सुमारे पाच एकर सामायिक क्षेत्र असून, त्यामध्ये आठ जणांचे हक्क आहेत. यापैकी दोन हक्कदारांनी त्यांच्या हिस्स्यापोटी सुमारे 68 गुंठे क्षेत्राची विक्री केली आहे. या व्यवहाराचे खरेदीखत हवेली दुय्यम निबंधक कार्यालयाच्या वाघोली येथील कार्यालयात नोंदविण्यात आले आहे. मात्र, या व्यवहारात सामायिक जमिनीतील इतर हक्कदारांची संमती घेण्यात आली होती का, हा सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न आहे.
महसूल विभागाच्या 19 ऑक्टोबरच्या शासन निर्णयानुसार सामायिक क्षेत्राच्या व्यवहारात इतर हक्कदारांच्या संमतीबाबत स्पष्ट निर्देश असल्याचा दावा करण्यात येत आहे. असे असताना संबंधित खरेदीखताची नोंदणी कशी झाली, याची चौकशी होणे आवश्यक आहे. विशेष म्हणजे, वाघोली येथील दुय्यम निबंधक कार्यालयात खरेदीखताची नोंदणी झाल्यानंतर काळेवाडी येथील तलाठी कार्यालयानेही या व्यवहाराच्या फेरफाराची नोंद धरली आहे. संबंधित फेरफार क्रमांक 2151 असून, तो मंजुरीसाठी मंडलाधिकारी यांच्याकडे पाठविण्यात आला आहे.
एका कार्यालयाकडून व्यवहाराची नोंदणी झाल्यानंतर दुसऱ्या महसूल कार्यालयाने शासन निर्णय आणि संबंधित कागदपत्रांची तपासणी करून नियमबाह्य बाबी असल्यास त्यावर आक्षेप घेणे अपेक्षित होते. मात्र, फेरफार नोंदविण्याची प्रक्रिया पुढे गेल्याने महसूल यंत्रणेच्या जबाबदारीवरच प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
दुय्यम निबंधक कार्यालयाने कोणत्या कागदपत्रांच्या आधारे खरेदीखत नोंदविले? तलाठी कार्यालयाने फेरफार नोंदविताना शासन निर्णयाची पडताळणी केली का? मंडलाधिकारी हा फेरफार मंजूर करणार की त्यावर आक्षेप घेणार? या प्रश्नांची उत्तरे प्रशासनाने जनतेसमोर मांडणे गरजेचे आहे. या संपूर्ण व्यवहारात आर्थिक हितसंबंधांचा संशय व्यक्त केला जात असून, जिल्ह्यात या प्रकरणाची चर्चा सुरू आहे. मात्र, या आरोपांची अधिकृत चौकशी होऊन वस्तुस्थिती स्पष्ट होणे आवश्यक आहे.
दरम्यान, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या प्रकरणाची तातडीने दखल घेऊन खरेदीखत नोंदणीपासून फेरफार प्रक्रियेपर्यंतच्या संपूर्ण व्यवहाराची निष्पक्ष चौकशी करावी. नियमांचे उल्लंघन आढळल्यास संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी जोर धरत आहे. शासन निर्णय कागदावरच राहणार की त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होणार? पुरंदरमधील या प्रकरणातून महसूल प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर उपस्थित झालेल्या प्रश्नांची उत्तरे आता वरिष्ठ महसूल अधिकाऱ्यांना द्यावी लागणार आहेत.
“काळेवाडी येथील संबंधित सातबारा उतारे आणि फेरफार नोंदी पाठवा. त्यानंतर मी याची तपासणी करतो. तक्रारदारांना त्यांच्या हरकती नोंदविण्यास सांगा. तसेच, या प्रकरणाबाबतची अधिकृत प्रतिक्रिया तहसीलदारांकडून घ्यावी,”
सुहास कांबळे (मंडलाधिकारी, दिवे, ता. पुरंदर)
