पुणे : सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून रेशन कार्डाचा गैरवापर होत असल्याचा प्रकार समोर आला आहे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याअंतर्गत मिळणाऱ्या स्वस्त धान्याचा लाभ काही सरकारी नोकरीत असणारे आणि चांगला पगार मिळवणारे कर्मचारीसुद्धा घेत असल्याचं निदर्शनास आलं आहे. देशभरात केलेल्या एका पडताळणीदरम्यान तब्बल 1 लाख 82 हजार 283 रेल्वे कर्मचारी रेशन कार्डधारकांच्या यादीत असल्याचे निष्पन्न झाले आहे.
या संपूर्ण प्रकरणाची गंभीर दखल घेत रेल्वे बोर्डाने 11 नोव्हेंबर रोजी सर्व विभागीय रेल्वे आणि उत्पादन युनिट्सना विशेष पत्र पाठवून कडक निर्देश दिले आहेत. या कर्मचाऱ्यांनी प्रत्यक्षात धान्याचा लाभ घेतला आहे का, याची खात्री करण्यासाठी नमुना पद्धतीने तपासणी केली जाणार आहे. तसेच ज्यांनी सवलतीच्या धान्याचा लाभ घेतलेला नाही, अशा कर्मचाऱ्यांकडून तसे घोषणापत्र लिहून घेतले जाणार आहे. मात्र या सर्व कर्मचाऱ्यांनी धान्याचा गैरवापर केलाच आहे, असं सध्यातरी स्पष्ट झालेलं नाही.
नक्की पात्रता आणि निकष काय आहेत?
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यानुसार गरजू आणि गरीब कुटुंबांना अत्यंत कमी दरात धान्य दिले जाते. यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारकडून काही स्पष्ट पात्रता व अपात्रतेचे निकष ठरवून देण्यात आले आहेत. बहुतांश राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांच्या नियमांनुसार, शासकीय नोकरीत असलेले कर्मचारी, सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांचे कामगार, स्वायत्त संस्था किंवा स्थानिक प्रशासनात कार्यरत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना या योजनेचा लाभ घेण्यास सक्त मनाई आहे. याशिवाय कर्मचाऱ्याचा महसुली दर्जा आणि आयकर भरण्याची पात्रता हे निकषसुद्धा अपात्रतेसाठी विचारात घेतले जातात.
रेल्वे प्रशासनाने आता आपल्या कर्मचाऱ्यांमध्ये याविषयी व्यापक जनजागृती मोहीम सुरू केली आहे. जे कर्मचारी या सरकारी योजनेसाठी अपात्र ठरतात, त्यांनी स्वेच्छेने आपले रेशन कार्ड तातडीने संबंधित विभागाकडे परत करावे, असा सल्ला प्रशासनाकडून देण्यात आला आहे. या कारवाईमुळे आता पात्र व गरजू नागरिकांपर्यंतच रेशनचे धान्य पोहोचण्यास मदत होईल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
