पुणे : मोशी कचरा डेपो दुर्घटनेबाबत महत्वाची माहिती समोर आली आहे. या दुर्घटनेत मृत्युमुखी पडलेल्या 8 कर्मचाऱ्यांच्या कायदेशीर वारसांना पिंपरीतील यशवंतनगर परिसरात मोफत घरे देण्याचे आदेश प्रशासनाने जारी केले आहेत.पीडित कुटुंबियांच्या दुःखात प्रशासन सहभागी असून, त्यांना आर्थिक आधार आणि हक्काचा निवारा देण्यासाठी महापालिका पूर्णपणे कटिबद्ध असल्याचे आयुक्त विजय सूर्यवंशी यांनी स्पष्ट केले आहे.
पिंपरी चिंचवड महापालिकेचे आयुक्त विजय सूर्यवंशी यांनी पीडित कुटुंबांना मोठा दिलासा दिला आहे. या पुनर्वसन प्रक्रियेअंतर्गत 7 मृत कर्मचाऱ्यांच्या पत्नींना आणि 1 कर्मचाऱ्याच्या आईला सदनिकांचे वाटप केले जाणार आहे. या अपघातात एकूण 9 कामगारांचा बळी गेला होता. मात्र, उरलेल्या 1 मृत कर्मचाऱ्याच्या नातेवाईकांनी अद्याप आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता केलेली नाही. ही कागदपत्रे सादर होताच संबंधित कुटुंबालाही हक्काचे घर दिले जाईल, असे प्रशासनातर्फे सांगण्यात आले आहे.
या मदतीसाठी 2 सप्टेंबर 2026 रोजी महापालिकेत महत्त्वाचा ठराव मंजूर करण्यात आला होता. त्यानंतर सर्व तांत्रिक बाबी तपासून 5 नोव्हेंबर रोजी 8 वारसांना एरआयआर (RIR) प्रकल्पांतर्गत मोफत सदनिका देण्याचा अधिकृत आदेश काढण्यात आला. लवकरच सर्व प्रशासकीय सोपस्कार पूर्ण करून या कुटुंबांना घरांचा प्रत्यक्ष ताबा दिला जाईल.
या संपूर्ण घटनेची पार्श्वभूमी अत्यंत हृदयद्रावक आहे. 8 जुलै 2026 रोजी मोशी येथील कचरा डेपो प्रकल्पाच्या इमारतीवर कचऱ्याचा महाकाय ढिगारा कोसळून भीषण दुर्घटना घडली होती. या ढिगाऱ्याखाली अनेक कामगार अडकले होते. प्रशासनाने तातडीने अनेक तास बचावकार्य राबवले, परंतु दुर्दैवाने यामध्ये 9 जणांना आपला जीव गमवावा लागला होता.
या घटनेनंतर सर्वत्र तीव्र संताप आणि हळहळ व्यक्त होत होती. अखेर महापालिकेने आपला शब्द पाळत या कष्टकरी कुटुंबांना हक्काचे छत मिळवून देण्याच्या दिशेने मोठे पाऊल उचलले आहे. यामुळे अडचणीत सापडलेल्या या कुटुंबांना मोठा आधार मिळाला आहे.
