डॉ. अशोक बालगुडे
पुणे, ता. 7 : पुणे-सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गावर मगरपट्टा चौक ते टोलनाक्यादरम्यान रस्त्याच्या कडेला फेरीवाले, पथारीवाले, फळ-भाजीविक्रेते आणि दुकानदारांनी मांडलेल्या व्यवसायामुळे वाहतुकीला अडथळे निर्माण होत असताना संबंधित यंत्रणांकडून ठोस कारवाई होत नसल्याची तक्रार नागरिकांनी केली आहे. पालिका प्रशासन, एमएसआयडीसी आणि वाहतूक पोलीस एकमेकांकडे जबाबदारी ढकलत असल्याने या मार्गावरील वाहतूककोंडीचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत आहे.
विशेष म्हणजे एखादा मंत्री किंवा व्हीआयपी या मार्गावरून जाणार असल्यास काही तासांत रस्ता मोकळा करण्यासाठी यंत्रणा सक्रिय होते. अतिक्रमणे हटविली जातात आणि वाहतूक सुरळीत केली जाते. मात्र व्हीआयपीचा ताफा गेल्यानंतर परिस्थिती पुन्हा पूर्वपदावर येते. त्यामुळे व्हीआयपीसाठी रस्ता मोकळा करता येतो, तर रोजच्या प्रवाशांसाठी तो मोकळा का ठेवता येत नाही? असा सवाल नागरिकांनी उपस्थित केला आहे.
या मार्गावरील वाहतूककोंडीचा सर्वाधिक गंभीर परिणाम आपत्कालीन सेवांवर होत आहे. रुग्णवाहिका कोंडीत अडकल्यानंतर रुग्णाला वेळेत रुग्णालयात पोहोचविण्यात अडथळा निर्माण होतो. रुग्णाचे नातेवाईक अस्वस्थ होतात, चालक वाट काढण्यासाठी धडपडतो; मात्र रस्त्यावरील अडथळे हटविण्यासाठी तत्पर कारवाई होत नसल्याची नागरिकांची तक्रार आहे. वाहतूककोंडीमुळे एखाद्या रुग्णाच्या उपचाराला विलंब झाला तर त्याची जबाबदारी कोण घेणार? हा प्रश्न आता ऐरणीवर आला आहे.
फेरीवाले आणि पथारीवाले त्यांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न मांडतात. त्यांची उपजीविका महत्त्वाची असली तरी त्यासाठी राष्ट्रीय महामार्गावरील वाहतूक धोक्यात घालता येणार नाही. प्रशासनाने व्यवसायासाठी पर्यायी व्यवस्था करावी आणि सार्वजनिक रस्ता वाहतुकीसाठी मोकळा ठेवावा, अशी नागरिकांची मागणी आहे. “उद्या आमच्यापैकीच एखाद्याला रुग्णवाहिकेतून याच मार्गाने रुग्णालयात जावे लागले आणि ती कोंडीत अडकली, तर आम्ही काय करणार?” असा सवालही नागरिकांनी केला आहे.
गोविंद कुंजीर, मयूर फडतरे, अशोक मोरे, प्रा. अरुण झांबरे, गजानन विभुते, बाळासाहेब विभुते आणि दिलीप शंकर तुपे यांनी या परिस्थितीबद्दल नाराजी व्यक्त केली. “पालिका, एमएसआयडीसी आणि वाहतूक पोलीस जबाबदारी एकमेकांवर ढकलतात; मात्र कोंडीचा त्रास सामान्य नागरिकांना सहन करावा लागतो. प्रशासन नेमके कोणासाठी काम करते?” असा सवाल त्यांनी केला.
सामान्य नागरिक विविध करांच्या माध्यमातून शासनाला महसूल देतात. त्यातूनच सरकारी यंत्रणेचे वेतन, भत्ते आणि सार्वजनिक सुविधांवरील खर्च केला जातो. त्यामुळे सुरक्षित आणि सुरळीत प्रवासाची सुविधा देणे ही जनतेवरची कृपा नसून प्रशासनाची जबाबदारी आहे.
निवडणुकीच्या काळात खासदार-आमदार मतांसाठी नागरिकांच्या दारात जातात. रस्ते, वाहतूक आणि नागरी सुविधांची आश्वासने दिली जातात. किमान दिलेल्या आश्वासनांपैकी एक टक्का तरी प्रत्यक्षात उतरवून या मार्गावरील वाहतूककोंडी कायमची सोडविण्यासाठी लोकप्रतिनिधी पुढाकार घेणार का? असा प्रश्न नागरिकांनी उपस्थित केला आहे.
मगरपट्टा चौक ते टोलनाक्यादरम्यानचा रस्ता हा कोणत्याही व्यावसायिक घटकासाठी राखीव जागा नसून हजारो नागरिकांच्या प्रवासाचा सार्वजनिक मार्ग आहे. व्हीआयपीच्या वाहनांसाठी काही तासांत रस्ता मोकळा होतो; मग सामान्यांच्या रुग्णवाहिकेसाठी आणि दैनंदिन प्रवासासाठी तो कायमचा मोकळा करण्याची इच्छाशक्ती प्रशासन दाखवणार का? याकडे आता नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
