उरुळी कांचन : हवेली तालुक्यात सहकार क्षेत्रातील अग्रगण्य सहकारी संस्था असलेल्या पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या सभापती दिलीप काळभोर यांच्याविरोधात संचालक मंडळाने आणलेला अविश्वासाचा ठराव १० विरुद्ध ० मताने बारगळा गेला आहे. सत्ताधारी गटात दिड वर्षानंतर सभापती व उपसभापती पदावरुन असंतोष निर्माण होऊन झालेल्या मतभेदात हवेली तालुक्यातील प्रबळ गट असलेल्या ज्येष्ठ संचालक प्रकाश जगताप यांच्या गटाला शह देण्याची विरोधी गटाची खेळी यशस्वी झाल्याचे दिसून येत आहे.
संचालक मंडळ अनुपस्थित
पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती दिलीप काळभोर यांचे सह्यांचे अधिकार काढल्यानंतर सभापतीपदावरुन पायउतार करण्यासाठी बाजार समितीचे ज्येष्ठ संचालक प्रकाश जगताप गटाचे मनसुबे दिलीप काळभोर यांच्या समर्थनार्थ विरोधी गटातील उतरलेल्या संचालक मंडळाला यश आले आहे. संचालक मंडळाने सभापती दिलीप काळभोर यांच्याविरोधात आणलेला अविश्वासाचा ठराव शनिवार (दि.३१) रोजी १० विरुद्ध ० मताने बारगळला आहे. पीठासीन अधिकारी प्रकाश जगताप यांच्या अध्य क्षतेखाली झालेल्या अविश्वास ठराव बैठकीला सभापती दिलीप काळभोर यांच्यासह ७ संचालक मंडळ अनुपस्थित राहिल्याने बारगळा आहे.
प्रकाश जगताप यांच्या विजय रथाला ब्रेक..
त्यामुळे पुणे जिल्हा मध्यवर्ती बँक, बाजार समिती व यशवंत कारखाना निवडणुकीत ज्येष्ठ संचालक प्रकाश जगताप यांच्या विजय रथाला ब्रेक लागला आहे. दिड वर्षापूर्वी पुणे-हवेली कृषी उत्पन्न बाजार समितीची संचालक मंडळाची निवडणूक २३ वर्षाच्या कालखंडानंतर पार पडून सर्वपक्षीय पॅनेलने अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पॅनेलचा पराभव करुन बाजार समितीत सत्ता मिळविली होती.
या सर्व प्रक्रिया पार पडताना संचालक प्रकाश जगताप यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेऊन तसेच भाजपच्या सत्ताकेंद्राला हाताशी धरुन तालुक्याचे अस्तित्व असणारी संस्थेची निवडणूक लावली होती. या निवडणुकीत पुणे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे संचालक विकास दांगट, प्रदिप कंद, माजी सभापती पंढरीनाथ पठारे यांच्या नेतृत्वात १५ पैकी १३ जागा मिळविल्या होत्या. त्यानंतर दिड वर्षात बाजार समितीच्या कारभारावरुन संचालक मंडळात मतभेद होऊन दोन गट पडले आहेत.
राहुल कुल यांना धक्का!
पुणे बाजार समितीच्या निवडणुकीत भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांची वर्णी लावण्यासाठी दौंडचे आमदार राहुल कुल व पुणे जिल्हा बँकेचे संचालक प्रदिप कंद यांच्या सूचनेनुसार काही चेहऱ्यांना बाजार समितीच्या सर्वपक्षीय पॅनेलमधून संधी मिळाली होती. ते संचालक अविश्वास ठरावात आपल्याकडे राखण्यासाठी प्रयत्न झाले. मात्र आमदार राहुल कुल व प्रदिप कंद यांच्या विनंतीची मागणी या संचालकांनी धुडकावून परदेश वारी केल्याची चर्चा आहे.