न्हावरे: तालुक्यात गेल्या काही वर्षांत खाजगी शिकवणी वर्गांचे अक्षरशः पेव फुटले असून गावोगावी, गल्लीबोळात आणि व्यापारी संकुलांमध्ये परवानगी, सुरक्षा आणि मूलभूत सुविधांची पर्वा न करता क्लासेस सुरू असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. शिक्षणाच्या नावाखाली लाखो रुपयांची उलाढाल होत असताना शासनाच्या नियमांचे पालन किती होते, याबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. त्यामुळे शिरूर तालुक्यातील सर्व खाजगी क्लासेसची प्रत्यक्ष पाहणी करून चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी पालक, सुजाण नागरिक व शिक्षण क्षेत्रातील जाणकारांकडून होत आहे.
केंद्र सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयाने सन-२०२४ मध्ये कोचिंग सेंटर नियमनासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली होती. त्यानुसार ५० पेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांना शिकवणी देणाऱ्या संस्थांनी नोंदणी, अग्निसुरक्षा, इमारत सुरक्षा, स्वच्छतागृहे, पिण्याचे पाणी, विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी उपाययोजना आणि तक्रार निवारण व्यवस्था ठेवणे अपेक्षित आहे. तसेच विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्याची काळजी घेण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत.
मात्र, शिरूर तालुक्यातील अनेक क्लासेसमध्ये या निकषांचे पालन होत असल्याचे चित्र दिसत नाही. अनेक ठिकाणी अरुंद जिने, सीसीटीव्ही नसणे, आपत्कालीन बाहेर पडण्याची व्यवस्था नसलेली इमारत, अग्निशमन यंत्रणांचा अभाव, अपुरी पार्किंग व्यवस्था, विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृह नसणे, तसेच गर्दीच्या जागेत वर्ग भरविले जात असल्याच्या तक्रारी सातत्याने पुढे येत आहेत.
विशेष म्हणजे काही ठिकाणी शेकडो विद्यार्थ्यांचे बॅचेस घेतले जात असतानाही संबंधित संस्थांकडे आवश्यक परवानग्या, नोंदणी किंवा सुरक्षा प्रमाणपत्रे आहेत का? याची कोणतीही पडताळणी होत नसल्याचा आरोप पालकांकडून केला जात आहे. शिक्षण हा सेवा क्षेत्राचा विषय असताना त्याचे काही ठिकाणी सर्रास व्यापारीकरण होत असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
विद्यार्थ्यांच्या निकालांचा मोठा गाजावाजा,आकर्षक जाहिराती, शंभर टक्के यशाची हमी,टॉपर विद्यार्थ्यांचे फोटो वापरून पालकांना आकर्षित करण्याचे प्रकारही वाढले आहेत. केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती आणि निकालाबाबत खोटे दावे टाळण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.
तालुक्यातील अनेक क्लासेसमध्ये विद्यार्थ्यांची नेमकी संख्या किती, शिक्षकांची शैक्षणिक पात्रता काय, फी संरचना कशी, सुरक्षा उपाययोजना कोणत्या आणि शासनाकडे आवश्यक नोंदणी आहे का? याबाबत कोणतीही सार्वजनिक माहिती उपलब्ध नसल्याचे दिसून येते.परिणामी शिक्षण विभागाला आणि पालकांना त्यांच्या पाल्याच्या भवितव्याबाबत अंधारात ठेवून व्यवसाय सुरू असल्याची चर्चा आहे.
शिक्षण क्षेत्रातील जाणकारांच्या मते, तालुक्यातील सर्व खाजगी क्लासेसचे विशेष सर्वेक्षण करण्यात यावे. प्रत्येक क्लासची विद्यार्थी संख्या, इमारतीची सुरक्षितता,अग्निशमन यंत्रणा, स्वच्छता, नोंदणी, शिक्षक पात्रता, फी आकारणी आणि शासन नियमांचे पालन याची प्रत्यक्ष तपासणी करणे आवश्यक आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या संस्थांवर कारवाई केल्यासच शिक्षण क्षेत्रातील अनियंत्रित वाढ रोखता येईल.
शिरूर तालुक्यातील हजारो विद्यार्थी आणि पालकांचा प्रश्न असल्याने जिल्हा प्रशासन, शिक्षण विभाग, स्थानिक स्वराज्य संस्था, अग्निशमन विभाग आणि संबंधित यंत्रणांनी संयुक्त मोहीम राबवून सर्व खाजगी क्लासेसची चौकशी करावी. अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेपेक्षा कोणताही व्यवसाय मोठा नसल्याने प्रशासनाने याकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज व्यक्त होत आहे.
