पुणे: पुणे जिल्ह्यातील सात-बारा उताऱ्यांमधील त्रुटी आणि दुरुस्ती प्रकरणांमुळे महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. सात-बारा नोंदींमधील चुका आणि गैरव्यवहाराच्या आरोपांनंतर 15 अधिकाऱ्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्यात आल्याने अनेक तहसीलदार आता दुरुस्तीच्या प्रकरणांवर निर्णय घेण्यास टाळाटाळ करत असल्याचे समोर आले आहे.
भूमी अभिलेख विभागाकडून करण्यात आलेल्या सात-बारा संगणकीकरण प्रक्रियेदरम्यान अनेक ठिकाणी त्रुटी राहिल्याचे निदर्शनास आले होते. महसूल कायद्यातील कलम 155 अंतर्गत अशा चुका दुरुस्त करण्याची तरतूद आहे. या कलमानुसार नाव, क्षेत्रफळ, वारस नोंदी, नवीन शर्तीचे शेरे, कूळ कायद्यासंदर्भातील नोंदी यांसारख्या बाबींमध्ये आवश्यक दुरुस्ती करता येते. तसेच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या पुनर्विलोकनातून संबंधित प्रकरणांवर निर्णय घेण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.
सरकारने 2020 ते 2025 या कालावधीतील सुमारे 38 हजार सात-बारा प्रकरणांची तसेच त्यापेक्षा जुन्या नोंदींची फेरतपासणी करण्याचे आदेश दिले होते. या तपासणीत अनेक प्रकरणांमध्ये अनियमितता आढळून आली. नाशिक विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने तपासणी केली असता 38 हजारांहून अधिक सात-बारा नोंदींची छाननी करण्यात आली. त्यापैकी 424 प्रकरणांमध्ये दोष आढळल्याचे समोर आले.
समितीच्या अहवालानुसार काही अधिकाऱ्यांवर गंभीर स्वरूपाचे आरोप निश्चित करण्यात आले. त्यानुसार उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, मंडल अधिकारी आणि तलाठी अशा एकूण 15 अधिकाऱ्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्यात आले. या कारवाईला सुमारे दोन महिने उलटले आहेत.
दरम्यान, संगणकीकरणातील अनेक चुका प्रत्यक्षात दुरुस्त करणे आवश्यक असल्याचे मत महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांकडून व्यक्त केले जात आहे. मात्र, कोणतीही दुरुस्ती केल्यानंतर त्यावर आक्षेप घेऊन कारवाई होण्याची भीती निर्माण झाल्याने अनेक तहसीलदार कलम 155 अंतर्गत येणाऱ्या प्रकरणांवर निर्णय घेण्यास पुढे येत नसल्याचे सांगितले जात आहे.
यामुळे जिल्ह्यातील सात-बारा दुरुस्तीची हजारो प्रकरणे प्रलंबित राहिली असून, शेतकरी आणि नागरिकांना त्याचा फटका बसत असल्याची माहिती महसूल विभागातील सूत्रांनी दिली.
