पुणे: प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत देशातील पात्र शेतकऱ्यांना दरवर्षी ६,००० रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. ही रक्कम प्रत्येकी २,००० रुपयांच्या तीन समान हप्त्यांमध्ये थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते. आतापर्यंत या योजनेचे २३ हप्ते वितरित झाले असून, आता शेतकरी २४ व्या हप्त्याची प्रतीक्षा करत आहेत. मात्र, काही तांत्रिक किंवा कागदपत्रांशी संबंधित त्रुटींमुळे अनेक शेतकऱ्यांना या हप्त्याचा लाभ मिळू शकणार नाही.
सर्वात महत्त्वाची अट म्हणजे ई-केवायसी पूर्ण असणे. सरकारने योजनेतील गैरव्यवहार रोखण्यासाठी आणि लाभ योग्य शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचावा यासाठी ई-केवायसी अनिवार्य केले आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी अद्याप बायोमेट्रिक किंवा आधार ओटीपीद्वारे ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केलेली नाही, त्यांच्या खात्यात २४ व्या हप्त्याची रक्कम जमा होण्यास अडथळा येऊ शकतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी जवळच्या सीएससी केंद्रात किंवा अधिकृत पीएम किसान मोबाईल अॅपच्या माध्यमातून ही प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करावी.
दुसरे महत्त्वाचे कारण म्हणजे शेतजमिनीच्या नोंदींची पडताळणी. अनेक लाभार्थ्यांच्या जमिनीची माहिती अद्याप डिजिटल स्वरूपात अद्ययावत झालेली नाही. पीएम किसान पोर्टलवर ‘लँड सीडिंग’ची नोंद पूर्ण नसल्यास संबंधित लाभार्थ्याचा हप्ता रोखला जाऊ शकतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आपल्या जमिनीची कागदपत्रे संबंधित महसूल किंवा कृषी कार्यालयात सादर करून पडताळणी पूर्ण करून घ्यावी.
याशिवाय बँक खाते आधारशी जोडलेले असणेही तितकेच आवश्यक आहे. पीएम किसान योजनेचा निधी थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) प्रणालीद्वारे जमा केला जातो. जर बँक खाते आधारशी लिंक नसेल किंवा एनपीसीआय व डीबीटी सुविधा सक्रिय नसेल, तर व्यवहार अयशस्वी होऊ शकतो. तसेच अर्जातील नाव, आधार क्रमांक किंवा बँक खात्याच्या तपशीलातील किरकोळ चूकही हप्ता अडकण्याचे कारण ठरू शकते.
त्यामुळे २४ व्या हप्त्याचा लाभ वेळेवर मिळावा, यासाठी शेतकऱ्यांनी ई-केवायसी, जमिनीची पडताळणी आणि बँक खात्याची माहिती तातडीने तपासून आवश्यक दुरुस्त्या करून घ्याव्यात, असे आवाहन करण्यात येत आहे.
