लोणी काळभोर, ता.24 : बोगस प्रोसिडींग, बोगस अहवाल, बोगस रेकॉर्ड, बोगस वार्षिक सर्वसाधारण सभा असा “जगताप पॅटर्न” हवेली तालुक्यात आला असून त्यामुळे तालुक्यातील दोन्ही महत्त्वाच्या संस्था अडचणीत आल्या आहेत. सभासदांनी नात्यागोत्याचे, गावकी भावकीचे राजकारण बंद करण्याची गरज आहे. सहकार मंत्री, साखर आयुक्त या संचालक मंडळाला पाठीशी घालत आहेत अशी घणाघाती टीका यशवंत कृती समितीचे विकास लवांडे यांनी केला आहे.
थेऊर (ता. हवेली) येथील यशवंत सहकारी साखर कारखान्याची वार्षिक सर्वसाधारण सभा २७ सप्टेंबर रोजी आयोजित करण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर यशवंत कृती समितीच्या वतीने थेऊर फाटा येथील मॅजेस्टिक हाॅटेलमध्ये एक पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी विकास लवांडे बोलत होते. यावेळी कारखान्याचे माजी संचालक पांडुरंग काळे, राजेंद्र चौधरी, लोकेश कानकाटे, सुरेश कामठे, राजेश कोतवाल, अर्जुन चौधरी, विठ्ठल हगवणे, रमेश कोतवाल, विजय कोतवाल, बाळकृष्ण कामठे, दीपक गावडे आदी उपस्थित होते.
यशवंत सहकारी साखर कारखान्याची कवडीमोल भावाने केलेली जमीन विक्री, मृत सभासदांच्या हजेरीपत्रका वरील बोगस सह्या, तसेच हवेली कृषी उत्पन्न बाजार समिती बरोबर झालेला संशयास्पद जमीन व्यवहार यावरून या पत्रकार परिषदेत कारखान्याचे अध्यक्ष व संचालक मंडळावर जोरदार आरोप करण्यात आले.
यावेळी बोलताना विकास लवांडे पुढे म्हणाले एक गुंठाही जमीन न विकता कारखाना चालू करु असे निवडणूक प्रचारा दरम्यान आश्वासन देणाऱ्या अध्यक्षांनी सत्तेत येताच जमीन विक्रीचा सपाटा लावला आहे. कृषी बाजार समितीने कोरेगाव मूळ येथील जमीन प्रती एकर ५ कोटी रुपये दराने घेतली असताना, यशवंत कारखान्याची जमीन मात्र अत्यंत जुजबी भावात का विकली गेली ? यामुळे शेतकरी सभासदांचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. कारखाना हवेलीत, खरेदी करणारी बाजार समिती हवेलीत, मग या जमीन खरेदीचा दस्तऐवज दौंड तालुक्यात का नोंदवला गेला ? यामागे कोणता छुपा व्यवहार आहे ? बाजार समितीला साष्टे गावात ५० एकर गायरान जमीन नाममात्र भाडेतत्त्वावर मिळत असताना ती नाकारून कारखान्याची जमीन खरेदीचा व्यवहार घाईघाईने का उरकण्यात आला.
लवांडे यांनी पुढे स्पष्ट केले की, २००९ व २०१० सालातील ऊस पुरवठादार शेतकऱ्यांचे साडे ५८ कोटी रुपये अद्याप थकीत आहेत. जमीन विक्रीतून आलेला निधी आधी शेतकऱ्यांच्या घामाच्या पैशांसाठी वापरणे गरजेचे होते. तसेच राज्य सहकारी बँकेने कारखाना पुन्हा हस्तांतरित करताना अनेक मौल्यवान यंत्रसामग्री चोरीला गेली होती. ती तपासण्याची तसदीही विद्यमान संचालक मंडळाने घेतली नाही. ‘राजगड’ साखर कारखान्याला शासकीय मदत मिळते, मग ‘यशवंत’ला शासकीय मदत का मिळत नाही ? शासन व साखर आयुक्त या अध्यक्ष व संचालक मंडळाला का पाठीशी घालत आहेत ? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या हजेरीपत्रकावर मृत सभासदांच्या बोगस सह्या दाखवून बोगस प्रोसिडिंग बनवले गेले. याविरोधात पोलीस आयुक्तांची भेट घेऊनही अद्याप गुन्हा दाखल झालेला नाही. सभासदांनी आता नात्यागोत्याचे आणि गावकी-भावकीचे राजकारण बाजूला ठेवून कारखान्याचे अस्तित्व वाचवण्यासाठी एकत्र येण्याची गरज आहे. यापुढे कारखान्याची एकही गुंठा जमीन विकू दिली जाणार नाही असा इशारा विकास लवांडे यांनी यावेळी दिला.
पत्रकार परिषदेत बोलताना राजेंद्र चौधरी यांनी कारखान्याच्या जमिनीवरील कर्जाच्या संशयास्पद आकडेवारीवर बोट ठेवले. विठ्ठल कॉर्पोरेशनने गट नंबर ३ मधील २५ एकर जमीन बँकेकडून रीतसर खरेदी केली. त्यावेळी त्यांनी सर्व पैसे बँकेकडे भरले होते. असे असतानाही ती जमीन गहाण ठेवून बँकेकडून घेतलेले कर्ज आजही थकबाकीत का दाखवले जात आहे ? हे नक्की कसले गौडबंगाल आहे?” असा रोखठोक सवाल चौधरी यांनी उपस्थित केला.
माजी संचालक पांडुरंग काळे यांनी निवडणुकी दरम्यान झालेल्या राजकीय घडामोडींवर प्रकाश टाकला. कारखाना कसाही करून सुरू व्हावा यासाठी मी माझे ३० लाख रुपये आणि मित्रांचे १५ लाख रुपये, असे एकूण ४५ लाख रुपये निवडणूक खर्चासाठी भरले होते. कारखाना बंद असल्याने ही निवडणूक बिनविरोध व्हावी यासाठी आम्ही शर्थीचे प्रयत्न केले. मात्र, महाराष्ट्राच्या इतिहासात बंद कारखान्याची निवडणूक होण्याचे दुर्दैवी उदाहरण येथे घडले. वारस नोंदी लावण्याच्या बहाण्याने निवडणुकीत खोडा घालणारेच आज सत्तेत बसून कारखान्याची मालमत्ता लुटत आहेत. अशा अकार्यक्षम संचालक मंडळाची हकालपट्टी करून राज्य सरकारने हे मंडळ तात्काळ बरखास्त केले पाहिजे अशी मागणी पांडुरंग काळे यांनी केली.
