पुणे: ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधा मजबूत करण्याबरोबरच रोजगारनिर्मिती आणि नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी राज्य सरकारने ‘महाराष्ट्र ग्राम सामाजिक परिवर्तन अभियान’ अर्थात ‘मिशन महाग्राम’ला २०२९ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. या अभियानासाठी निवड होणाऱ्या प्रत्येक गावाला शाश्वत विकासासाठी १० लाख रुपयांचा विशेष निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.
ग्रामीण भागातील पाणी, आरोग्य, शिक्षण, रस्ते, स्वच्छता आणि डिजिटल कनेक्टिव्हिटी यांसारख्या मूलभूत सुविधांच्या विकासावर या अभियानाचा भर राहणार आहे. केवळ सरकारी निधीवर अवलंबून न राहता कॉर्पोरेट कंपन्या, स्थानिक नागरिक आणि शासकीय यंत्रणांच्या सहभागातून गावांचा सर्वांगीण विकास करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.
गावांची निवड करताना शिक्षण, आरोग्य आणि आर्थिक उत्पन्नाचे निर्देशांक विचारात घेतले जाणार आहेत. या निकषांमध्ये तुलनेने मागे असलेल्या गावांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. तसेच दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांचे प्रमाण अधिक असलेल्या आणि दलित, आदिवासी तसेच वंचित घटकांची लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणात असलेल्या गावांकडे विशेष लक्ष दिले जाणार आहे.
अभियानासाठी पात्र गावांची प्राथमिक यादी तालुका आणि जिल्हा पातळीवर तयार केली जाणार आहे. त्यानंतर संबंधित गावाच्या विकासासाठी सविस्तर आराखडा तयार केला जाईल. ग्रामसमितीची संमती घेऊन हा आराखडा पुढे नेला जाणार असून, महाराष्ट्र व्हिलेज सोशल ट्रान्सफॉर्मेशन फाउंडेशन ही नोडल एजन्सी अंतिम पात्र गावांची यादी जाहीर करणार आहे.
पिण्याच्या पाण्याची तीव्र टंचाई असलेल्या किंवा टँकरवर अवलंबून असलेल्या गावांना अभियानातून निधी मिळू शकतो. प्राथमिक आरोग्य केंद्राचा अभाव, दर्जेदार शाळांची कमतरता, डिजिटल कनेक्टिव्हिटीचा अभाव, खराब अंतर्गत रस्ते आणि अपुरी सांडपाणी व्यवस्था असलेल्या गावांनाही प्राधान्य दिले जाणार आहे.
‘मिशन महाग्राम’चा भर केवळ पायाभूत सुविधांच्या विकासापुरता मर्यादित राहणार नाही. गावकऱ्यांना शाश्वत उपजीविकेची साधने उपलब्ध करून देण्यावरही लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे. त्यामुळे विकासकामांसोबत स्थानिक पातळीवर रोजगार आणि उत्पन्नाच्या संधी निर्माण करण्याचा प्रयत्न या अभियानातून केला जाणार आहे.
