मुंबई : राज्यातील अनेक भागांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती गंभीर बनली असून शेतकरी अडचणीत सापडले आहेत. पावसाअभावी उभी पिके करपू लागली आहेत. अनेक ठिकाणी पिण्याच्या पाण्यासह जनावरांच्या चाऱ्याचाही प्रश्न निर्माण झाला आहे. या परिस्थितीत शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी राज्यातील आयएएस आणि आयपीएस अधिकाऱ्यांनी पुढाकार घेतला आहे. अधिकाऱ्यांनी ऑक्टोबर महिन्यातील एक दिवसाचे वेतन मुख्यमंत्री सहायता निधीमध्ये देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
दुष्काळामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत मिळावी, यासाठी अधिकाऱ्यांनी आपले एक दिवसाचे वेतन देणगी म्हणून देण्याची तयारी दर्शवली आहे. यासंदर्भात संबंधित अधिकाऱ्यांनी राज्य सरकारला पत्रही दिले होते. त्यानुसार ऑक्टोबर महिन्यातील एक दिवसाचे वेतन मुख्यमंत्री सहायता निधीत जमा करण्यात येणार आहे. या निधीचा वापर मदतकार्यासाठी केला जाणार आहे.
दरम्यान, राज्य सरकारने खरीप हंगाम २०२६ मधील दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेऊन ३०५ तालुके अंतिमतः दुष्काळग्रस्त घोषित केले आहेत. मदत व पुनर्वसन विभागाने यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला आहे. या निर्णयामुळे संबंधित तालुक्यांमधील शेतकऱ्यांना विविध शासकीय सवलतींचा लाभ मिळणार आहे.
दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना जमीन महसुलात सूट, पीक कर्जाचे पुनर्गठन आणि शेतीशी संबंधित कर्जवसुलीला स्थगिती अशा उपाययोजना लागू करण्यात येणार आहेत. तसेच कृषी पंपांच्या वीजबिलात नियमानुसार सूट देण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे.
दुष्काळग्रस्त घोषित केलेल्या ३०५ तालुक्यांमध्ये तातडीने पीक पंचनामे सुरू करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत. नुकसान झालेल्या पिकांची पाहणी करून त्याची माहिती संकलित केली जाणार आहे.
सर्वेक्षणादरम्यान पिकांच्या स्थितीची छायाचित्रे आणि संबंधित क्षेत्राचे जीपीएस निर्देशांक नोंदवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यानंतर संपूर्ण अहवाल कृषी आयुक्तांमार्फत राज्य सरकारकडे सादर केला जाणार आहे. या प्रक्रियेतून दुष्काळामुळे झालेल्या नुकसानीची माहिती सरकारला उपलब्ध होणार आहे.
राज्य सरकारच्या निर्णयानुसार दुष्काळग्रस्त भागांमध्ये पुढील उपाययोजना करण्यात येणार आहेत.
1. जमीन महसुलात सूट देण्यात येणार.
2. शेतकऱ्यांच्या पीक कर्जाचे पुनर्गठन करण्यात येणार.
3. शेतीशी संबंधित कर्जवसुलीला स्थगिती देण्यात येणार.
4. साडेसात अश्वशक्तीपेक्षा अधिक क्षमतेच्या कृषी पंपांच्या चालू वीजबिलात नियमानुसार सूट मिळणार.
5. शालेय आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ करण्यात येणार.
6. रोजगार हमी योजनेच्या कामांचे निकष शिथिल करून अधिक कामे उपलब्ध करून दिली जाणार.
7. गरजेनुसार टँकरद्वारे पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा केला जाणार.
8. टंचाई जाहीर झालेल्या गावांमध्ये कृषी पंपांची वीजजोडणी खंडित केली जाणार नाही.
9. शेतकरी आणि शेतमजुरांना अन्नधान्याची कमतरता भासू नये, यासाठी उपाययोजना करण्यात येणार.
10. जनावरांसाठी आवश्यक चाऱ्याची व्यवस्था केली जाणार.
11. दुष्काळग्रस्त भागात जलसंधारणाची कामे हाती घेतली जाणार.
12. नागरिकांच्या पिण्याच्या पाण्यासह पशुधनासाठी पाण्याचे नियोजन करण्यात येणार.
राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीमुळे शेतकऱ्यांसमोर आर्थिक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. शेतीचे नुकसान, पाणीटंचाई आणि जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न लक्षात घेता सरकारकडून जाहीर करण्यात आलेल्या उपाययोजनांची अंमलबजावणी महत्त्वाची ठरणार आहे. अशा परिस्थितीत आयएएस आणि आयपीएस अधिकाऱ्यांनी एक दिवसाचे वेतन मदतीसाठी देण्याचा निर्णय घेतल्याने दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतकार्यास हातभार लागणार आहे.
