डॉ. अशोक बालगुडे
पुणे : पाणी म्हणजे केवळ नळातून वाहणारा प्रवाह नाही; तो प्रत्येक घराच्या जगण्याचा आधार आहे. सकाळी नळाला पाणी येईल की नाही, याची चिंता करणाऱ्या कुटुंबांसाठी पाण्याचा प्रत्येक थेंब अनमोल असतो. कुणाला पिण्यासाठी, कुणाला स्वयंपाकासाठी, तर कुणाला आपल्या लेकरांच्या गरजा भागवण्यासाठी पाण्याची प्रतीक्षा करावी लागते. अशा परिस्थितीत पुणेकरांना आठवड्यातून एक दिवस पाणीकपातीला सामोरे जावे लागत असताना, शेतीसाठी शुद्ध केलेल्या पाण्याचा पुरेसा वापर होत नसल्याचा मुद्दा गंभीर प्रश्न उपस्थित करतो.
सजग नागरिक मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी मुंढवा जॅकवेलमधून प्रक्रिया केलेले पाणी पूर्ण क्षमतेने शेतीसाठी उचलले जात नसल्याची बाब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निदर्शनास आणून दिली आहे. पुणे महानगरपालिकेने सुमारे शंभर कोटी रुपये खर्चून उभारलेल्या या प्रकल्पाचा अपेक्षित वापर होत नसेल, तर त्याचा परिणाम पाण्याच्या नियोजनावर होणार नाही का, हा प्रश्न उपस्थित होतो.
महानगरपालिकेकडून दररोज सुमारे ६५ कोटी लिटर सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून ते शेतीसाठी वापरण्यायोग्य केले जाते. मात्र, वेलणकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, २५ सप्टेंबर ते १४ ऑक्टोबर या कालावधीत मुंढवा जॅकवेलमधून दररोज सरासरी केवळ दीड कोटी लिटर प्रक्रिया केलेले पाणी उचलण्यात आले. उपलब्ध सहा पंपांपैकी एकच पंप साडेचार तास चालवला जात असल्याचा मुद्दाही त्यांनी मांडला आहे.
दुसरीकडे, खडकवासला धरणसाखळीतील पाणीसाठा गतवर्षीच्या तुलनेत कमी असल्याने पुणे शहराच्या पाणीपुरवठ्यात दहा टक्के कपात करण्यात आली आहे. रब्बी हंगामासाठी कालव्यातून पाणी सोडले जात असताना शहरातील नागरिकांवर पाणी जपून वापरण्याची वेळ आली आहे. या पार्श्वभूमीवर शेतीसाठी प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा पूर्ण क्षमतेने वापर झाला असता, तर धरणातील पिण्यायोग्य पाण्यावरील ताण कमी करता आला असता, असा वेलणकर यांचा दावा आहे.
प्रश्न केवळ पाण्याचा नाही, तर नियोजनाचा आहे. एका बाजूला शुद्ध केलेले सांडपाणी शेतीसाठी उपलब्ध आहे; दुसऱ्या बाजूला धरणातील पाणी शेतीच्या आवर्तनासाठी सोडले जात आहे आणि शहरातील नागरिकांना पाणीकपातीचा सामना करावा लागत आहे. या व्यवस्थेतील विसंगती दूर करण्याची जबाबदारी संबंधित यंत्रणांची आहे. अर्थात, प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा प्रत्यक्ष वापर, कालव्याची क्षमता, शेतकऱ्यांची गरज आणि पाणीवाटपाचे नियोजन यांचा एकत्रित आढावा घेणे आवश्यक आहे.
पाणीटंचाईची झळ सर्वसामान्य कुटुंबांना बसते. पाणी साठवण्यासाठी धावपळ करणाऱ्या महिला, पाण्याच्या वेळेनुसार दिनक्रम बदलणारे ज्येष्ठ नागरिक आणि पिण्याच्या पाण्याची चिंता करणारे पालक यांच्या अडचणी कागदावरील आकडेवारीत पूर्णपणे दिसत नाहीत. म्हणूनच पाण्याच्या प्रत्येक उपलब्ध स्रोताचा योग्य वापर होणे ही केवळ प्रशासकीय गरज नसून नागरिकांप्रती असलेली जबाबदारी आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या निवेदनाची दखल घेऊन संबंधित विभागांना मुंढवा जॅकवेलच्या वापराचा आढावा घेण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी अपेक्षा आहे. शेतीसाठी प्रक्रिया केलेले पाणी शक्य तितक्या पूर्ण क्षमतेने वापरण्याची व्यवस्था केल्यास धरणातील पिण्यायोग्य पाणी वाचवण्यास मदत होऊ शकते. त्यामुळे पाणीकपात कमी करण्याची शक्यताही तपासता येईल.
पाण्याचा प्रश्न घोषणांनी सुटणार नाही; त्यासाठी संवेदनशील आणि दूरदृष्टीचे नियोजन आवश्यक आहे. पुणेकरांना पाणी जपण्याचे आवाहन करताना उपलब्ध पाण्याचा अपव्यय होणार नाही, याची खात्री प्रशासनानेही केली पाहिजे. कारण प्रत्येक थेंबामागे एखाद्या कुटुंबाची गरज, एखाद्या शेतकऱ्याची आशा आणि शहराच्या भविष्याची चिंता दडलेली आहे. त्या थेंबाचे मोल ओळखले, तरच पाणी व्यवस्थापनाला खऱ्या अर्थाने मानवी चेहरा मिळेल.
