मुंबई : केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांचे लक्ष सध्या आठव्या वेतन आयोगाकडे लागले आहे. पगारवाढ, भत्ते आणि पेन्शनमध्ये किती बदल होणार, याबाबत कर्मचाऱ्यांमध्ये उत्सुकता आहे. मात्र, अद्याप आयोगाने कोणतीही अंतिम शिफारस जाहीर केलेली नाही. वेतनवाढ निश्चित करण्यासाठी महत्त्वाचा मानला जाणारा फिटमेंट फॅक्टर हाही आयोगाच्या चर्चेतील प्रमुख मुद्द्यांपैकी एक आहे.
आठव्या वेतन आयोगाची स्थापना ३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी करण्यात आली. आयोगाला स्थापनेपासून १८ महिन्यांच्या आत आपल्या शिफारशी सादर करण्याची मुदत देण्यात आली आहे. आवश्यक असल्यास आयोग अंतरिम अहवालही सादर करू शकतो. सध्या आयोग विविध कर्मचारी संघटना, कामगार प्रतिनिधी, मंत्रालये आणि निवृत्तीवेतनधारकांच्या संघटनांकडून मते व सूचना जाणून घेत आहे.
आठव्या वेतन आयोगाच्या अध्यक्षपदी सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. माजी आयएएस अधिकारी पंकज जैन हे सदस्य-सचिव, तर अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक आणि पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेचे सदस्य पुलक घोष हे आयोगाचे सदस्य आहेत.
आयोग विविध कर्मचारी गटांच्या मागण्या, सादर केलेली निवेदने आणि उपलब्ध माहितीचा अभ्यास करत आहे. या माहितीच्या आधारे वेतनरचना, भत्ते आणि निवृत्तीवेतनाशी संबंधित शिफारशी तयार केल्या जाणार आहेत. संरक्षण आणि रेल्वे विभागातील कर्मचारी तसेच निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्याही मागण्यांचा या प्रक्रियेत समावेश आहे.
कर्मचारी संघटना, प्रतिनिधी गट आणि निवृत्तीवेतनधारक संघटनांशी चर्चा करण्यासाठी आयोगाकडून मुंबईत बैठका आयोजित करण्यात आल्या आहेत. या चर्चांमध्ये संघटनांकडून यापूर्वी मांडण्यात आलेल्या मागण्या आणि निवेदनांतील महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर विचारविनिमय होण्याची शक्यता आहे.
या बैठकांसाठी स्वतंत्र अजेंडा जाहीर करण्यात आलेला नसला, तरी वेतनवाढ, फिटमेंट फॅक्टर, भत्ते आणि पेन्शनची गणना यांसारख्या विषयांवर चर्चा होऊ शकते. या चर्चांमधून मिळणाऱ्या सूचना आयोगाच्या पुढील विचारप्रक्रियेसाठी महत्त्वाच्या ठरणार आहेत.
आठव्या वेतन आयोगाने कर्मचारी संघटना, कामगार प्रतिनिधी, विविध मंत्रालये, पेन्शन संस्था आणि केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांकडून सूचना व निवेदने मागवली होती. उपलब्ध माहितीनुसार, निवेदने सादर करण्याची मुदत १५ जून, तर संबंधित माहिती आणि डेटा सादर करण्याची मुदत ३१ जुलै रोजी संपली.
यानंतर सादर झालेल्या माहितीचे विश्लेषण करून वेगवेगळ्या कर्मचारी गटांच्या गरजा आणि मागण्यांचा विचार केला जाणार आहे. आयोगाने विविध अनुभव आणि वेतनश्रेणींमधील २३ पूर्णवेळ व अर्धवेळ कंत्राटी सल्लागार पदांसाठीही ३१ ऑगस्टपर्यंत अर्ज मागवले होते.
आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींचा परिणाम केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांवर होणार आहे. संरक्षण आणि रेल्वे विभागातील कर्मचारी तसेच निवृत्त कर्मचाऱ्यांचाही त्यात समावेश आहे. त्यामुळे वेतनरचनेतील बदल, फिटमेंट फॅक्टर आणि पेन्शनच्या सूत्राबाबतच्या निर्णयांकडे मोठ्या संख्येने कर्मचारी आणि निवृत्त व्यक्तींचे लक्ष लागले आहे.
मात्र, पगार किती वाढणार, किमान वेतन किती निश्चित होणार किंवा पेन्शनमध्ये नेमका किती बदल होणार, याबाबत सध्या निश्चित आकडा सांगता येत नाही. आयोगाच्या अंतिम शिफारशी आणि त्यानंतर केंद्र सरकारकडून घेतला जाणारा निर्णय यानंतरच कर्मचाऱ्यांना प्रत्यक्ष लाभाचे चित्र स्पष्ट होणार आहे.
