लोणी काळभोर, ता. 15 : वाघोली (ता. हवेली) परिसरात गौणखनिजाची ओव्हरलोड वाहतूक करणाऱ्या ११ वाहनांवर महसूल विभाग आणि आरटीओच्या पथकाने गुरुवारी (ता. 15) कारवाई केली. मात्र, या कारवाईनंतर वाहनमालकांनी प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. रॉयल्टी भरलेली असतानाही दंड आकारला जात असल्याचा दावा करत, लाखो रुपयांचा दंड भरायचा कसा, असा सवाल वाहनमालकांनी उपस्थित केला आहे. विशेष म्हणजे, आरटीओचे अधिकारी वाहनमालकांकडून ओव्हरलोडचे दरमहा हप्ते घेत असल्याचा गंभीर आरोप गाडीमालक संजय कांगणे यांनी केला आहे. या आरोपांमुळे परिसरात खळबळ उडाली असून, प्रशासन यावर काय भूमिका घेणार, याकडे लक्ष लागले आहे.
वाघोली परिसरातील खदानीतून डबराची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर ही कारवाई करण्यात आली. कारवाई करण्यात आलेली बहुतांश वाहने एकल वाहनमालकांची असल्याचे वाहनमालकांचे म्हणणे आहे. सणासुदीच्या काळातच कारवाई केल्याने आर्थिक अडचणी वाढल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली. संबंधित वाहनांवर आरटीओकडून 25 टन क्षमतेच्या वाहनासाठी 71 हजार 500 रुपयांपर्यंत दंड आकारला जात असल्याचा, तर महसूल विभागाकडून 4 लाख रुपयांपर्यंत दंड होत असल्याचा दावा वाघोलीतील दत्ता गिते यांच्यासह अनेक वाहनमालकांनी केला आहे. एवढी मोठी रक्कम भरायची कुठून, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
‘हप्ते घेतले जातात, मग कारवाई कशासाठी?’
“आरटीओचे अधिकारी आमच्याकडून महिन्याला हप्ते घेतात. त्याचे पुरावे माझ्याकडे आहेत. असे असतानाही वाहनांवर कारवाई केली जात आहे,” असा गंभीर आरोप गाडीमालक संजय कांगणे यांनी केला. संबंधित आरोपांची स्वतंत्र पडताळणी झालेली नसली, तरी या प्रकरणामुळे आरटीओच्या कार्यपद्धतीबाबत प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. या आरोपांची चौकशी होणार का आणि संबंधित पुरावे तपासले जाणार का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
कांगणे यांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांची वाहने पुनर्प्रक्रिया केलेला माल घेऊन जात असताना वाहनचालकांना लक्ष्य केले जात आहे. गौणखनिजाच्या रॉयल्टीसंदर्भातील नियमांची अंमलबजावणी करताना मालाची खरेदी करणारे बांधकाम व्यावसायिक आणि इतर संबंधित घटकांचीही तपासणी व्हावी, अशी त्यांची मागणी आहे. केवळ वाहनमालकांवर दंडात्मक कारवाई करून प्रश्न सुटणार आहे का, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
चार तासांच्या वाहतूक निर्बंधात व्यवसाय कसा करायचा?
वाघोली-भावडी रस्त्यावर शंभरहून अधिक वाहने गौणखनिजाची वाहतूक करतात, असा दावा वाहनमालकांनी केला आहे. मात्र, त्यापैकी केवळ 11 वाहनांवर कारवाई झाल्याने कारवाईच्या निकषांबाबतही प्रश्न उपस्थित होत आहेत. ‘नो एन्ट्री’च्या निर्बंधांमुळे दिवसातील केवळ चार तास वाहतूक करता येते आणि या वेळेत दोन ते तीन खेपा होतात, असे वाहनमालकांचे म्हणणे आहे. अशा परिस्थितीत लाखो रुपयांचा दंड भरल्यास वाहनांचे हप्ते, चालकांचे वेतन आणि दैनंदिन खर्च भागवायचा कसा, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
कारवाईदरम्यान चालकांचे मोबाईल हिसकावून घेतल्याचा, कोणालाही फोन करू दिला नसल्याचा आणि वाहनांच्या चाव्या काढून घेतल्याचाही आरोप वाहनमालकांनी केला आहे. या दाव्यांची अधिकृत पुष्टी झालेली नाही. त्यामुळे कारवाईदरम्यान नेमकी कोणती प्रक्रिया अवलंबण्यात आली, याबाबत प्रशासनाने स्पष्टता देण्याची गरज आहे.
प्रशासनाच्या कारवाईवर प्रश्नचिन्ह
वाहनमालक दत्ता गिते यांनीही रॉयल्टी भरलेली असतानासुद्धा ओव्हरलोडचा दंड आकारला जात असल्याचा आरोप केला. रॉयल्टी भरणे आणि वाहनाच्या निर्धारित वजनमर्यादेचे पालन करणे या दोन स्वतंत्र बाबी असल्याने, रॉयल्टी भरली म्हणजे ओव्हरलोड वाहतुकीला परवानगी मिळत नाही. मात्र, प्रत्येक वाहनाचे प्रत्यक्ष वजन, कागदपत्रे आणि दंडाचे कारण स्पष्ट करून कारवाई पारदर्शकपणे करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
दरम्यान, एकीकडे नियमभंग करणाऱ्या वाहनांवर कारवाई आवश्यक असताना, दुसरीकडे दंडाची गणना, कारवाईतील पारदर्शकता आणि अधिकाऱ्यांवरील गंभीर आरोपांची निष्पक्ष चौकशी होणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. वाहनमालकांचे आरोप खरे की खोटे, हे तपासातून स्पष्ट होईल; मात्र प्रशासनाने या प्रश्नांवर ठोस उत्तरे देण्याची गरज आहे. आरटीओ अधिकाऱ्यांची अधिकृत प्रतिक्रिया आल्यानंतर ती देखील प्रसिद्ध करण्यात येईल.
पुण्याचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी यांच्या मार्गदर्शनाखाली वाघोली परिसरात गौणखनिजाच्या ओव्हरलोड वाहतुकीविरोधात कारवाईचे नियोजन करण्यात आले होते. जिल्हा खनीकरण अधिकारी पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील पथकाने आज वाघोलीत ११ वाहनांवर कारवाई केली. या मोहिमेत आरटीओ अधिकारी आणि महसूल विभागाचे कर्मचारी सहभागी होते. अवजड व ओव्हरलोड वाहतुकीबाबत या कार्यालयाकडे तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. त्यानुसार ही कारवाई करण्यात आली असून, आरटीओ विभागाने ओव्हरलोडप्रकरणी पाच लाख रुपयांचा दंड वसूल केला आहे. तसेच, रॉयल्टी भरलेल्या वाहनांचीही तपासणी करून नियमानुसार पुढील कारवाई करण्यात येणार आहे.
— तृप्ती कोलते, अपर तहसीलदार, लोणी काळभोर
