न्हावरे: साकळाई उपसा सिंचन योजना घोड धरणावरून राबविण्याच्या प्रस्तावाला मूळ लाभार्थी शेतकऱ्यांनी तीव्र विरोध दर्शविला असून, ही योजना “घोड धरणाऐवजी विसापूर धरणातून कार्यान्वित करण्यात यावी”अशी मागणी करण्यात आली आहे. यासंदर्भातील निवेदन शेतकरी संघटनेचे पश्चिम महाराष्ट्र उपाध्यक्ष बाळासाहेब घाटगे यांनी शिरूर व श्रीगोंदा तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळासह पुणे जिल्हाधिकारी यांना दिले.
निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, साकळाई उपसा सिंचन योजना मंजूर झाल्यानंतर तिचा सर्वाधिक लाभ शिरूर आणि श्रीगोंदा तालुक्यातील शेतकऱ्यांना होणार असल्याचे सांगण्यात आले होते. मात्र,योजनेबाबत सादर करण्यात आलेली काही आकडेवारी चुकीची असून तिची सखोल चौकशी होणे आवश्यक आहे. घोड धरण परिसरातील शेतकऱ्यांना गेल्या अनेक वर्षांपासून एप्रिल आणि मे महिन्यात तीव्र पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत आहे. अशा परिस्थितीत आणखी एका मोठ्या सिंचन योजनेचा भार घोड धरणावर टाकल्यास स्थानिक शेतकऱ्यांच्या हक्काच्या पाण्यावर परिणाम होऊ शकतो, अशी भीती शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.
योजनेची अंमलबजावणी घोड धरणावरून केल्यास शासनाच्या निधीचा मोठ्या प्रमाणावर अपव्यय होण्याची शक्यता असून, हीच योजना विसापूर धरणातून राबविल्यास सुमारे ५०० कोटी रुपयांची बचत होऊ शकते, असा दावा निवेदनात करण्यात आला आहे.कुकडी धरण साखळीत एकूण ३८.३९ टीएमसी पाणीसाठा उपलब्ध असून,त्यातील पाण्याचे योग्य नियोजन केल्यास या प्रकल्पाचा अधिक प्रभावी लाभ शेतकऱ्यांना मिळू शकतो, असेही शेतकरी प्रतिनिधींनी नमूद केले.
घोड धरणावर अवलंबून असलेल्या श्रीगोंदा,शिरूर आणि परिसरातील अनेक गावांतील शेती आधीच विविध पाणी उपसा योजनांचा परिणाम सहन करत आहे. त्यामुळे घोड धरणावरील पाण्याचा अतिरिक्त वापर भविष्यात गंभीर परिस्थिती निर्माण करू शकतो.परिणामी हजारो शेतकऱ्यांच्या शेती आणि उपजीविकेवर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
शासन,प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींनी या विषयाचा गांभीर्याने विचार करून साकळाई उपसा सिंचन योजनेबाबतचा निर्णय पुनर्विचारासाठी घ्यावा, अन्यथा शिरूर व श्रीगोंदा तालुक्यातील लाभार्थी शेतकऱ्यांना तीव्र आंदोलन छेडावे लागेल,असा इशाराही शेतकरी संघटनेच्या वतीने देण्यात आला आहे.
मूळ लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या हक्काच्या पाण्यावर गदा….
“मूळ लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या हक्काच्या पाण्यावर गदा येणार असेल तर साकळाई योजनेचा आराखडा पुन्हा तपासला गेला पाहिजे. शेतकरी हिताला प्राधान्य देत शासनाने तातडीने फेरविचार करावा,” अशी भूमिका शेतकरी संघटनेचे पश्चिम महाराष्ट्र उपाध्यक्ष बाळासाहेब घाटगे यांनी व्यक्त केली.
