न्हावरे: आलेगाव पागा(ता. शिरूर)परिसरातील आलेगाव पाझर तलावालगत शासकीय गायरान व वन विभागाच्या जमिनीतून मोठ्या प्रमाणावर मुरूम उत्खनन होत असल्याच्या तक्रारीनंतर महसूल विभागाच्या आलेगाव पागा येथील तलाठ्याने शुक्रवारी(दि.25)पंचनामा केला. मात्र,या पंचनाम्यात प्रत्यक्ष किती मुरूम उपसण्यात आला,उत्खनन किती क्षेत्रावर झाले आणि त्यामुळे शासनाचा किती महसूल बुडाला, याचा स्पष्ट उल्लेख आहे का, याबाबत पर्यावरणप्रेमींनी गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
पर्यावरणप्रेमींच्या म्हणण्यानुसार, संबंधित परिसरातील सुमारे पाच ते सहा एकर शासकीय गायरान व वन विभागाच्या जमिनीवर सात ते आठ फूट खोल इतक्या मोठ्या प्रमाणावर उत्खनन झाले असून, हा प्रकार गेल्या जवळपास एक वर्षापासून सुरू असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.विशेष म्हणजे याच प्रकरणी सुमारे पाच महिन्यांपूर्वीही पंचनामा करण्यात आला होता.मात्र,त्यानंतरही कोणती ठोस कारवाई झालेली नसल्याचा आरोप पर्यावरणप्रेमींनी केला आहे.
पंचनाम्यात ‘किती मुरूम उपसला’ याचा हिशेबच नाही?
एखाद्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर गौण खनिजाचे कथित अवैध उत्खनन झाले असल्यास,केवळ उत्खनन झाल्याची नोंद करणे पुरेसे आहे का,असा सवाल आता उपस्थित होत आहे.प्रत्यक्ष किती क्षेत्रात उत्खनन झाले, खोली किती आहे, उत्खननाचे घनफळ किती आहे आणि त्यातून किती मुरूम काढण्यात आला, याचे मोजमाप होणे आवश्यक आहे, अशी मागणी पर्यावरणप्रेमींकडून होत आहे.
मात्र, पूर्वीच्या पंचनाम्यानंतरही ठोस कारवाई झाली नसल्याचा आरोप आणि आता करण्यात आलेल्या पंचनाम्यातही उत्खननाच्या एकूण प्रमाणाबाबत स्पष्ट मोजमाप करण्यात आले आहे का? याबाबत निर्माण झालेली संदिग्धता यामुळे महसूल विभागाच्या पंचनाम्याच्या कार्यपद्धतीवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
एक वर्षापासून उत्खनन सुरू; महसूल यंत्रणेला कारवाईसाठी एवढा वेळ का?
गेल्या जवळपास वर्षभरापासून उत्खनन सुरू असल्याचा दावा केला जात असताना,पाच-सहा महिन्यांपूर्वी पंचनामा होऊनही पुढे काय कारवाई झाली.हा मुख्य प्रश्न आहे.रात्रीच्या वेळी पोकलेन व जेसीबीच्या सहाय्याने उत्खनन आणि हायवांच्या माध्यमातून मुरूम वाहतूक होत असल्याच्या तक्रारी करण्यात आल्या आहेत. उत्खनन आलेगाव पागा हद्दीत आणि वाहतूक न्हावरे हद्दीतून होत असल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.
त्यामुळे तक्रार झाली,पंचनामा झाला आणि पुन्हा पंचनामा झाला; मग शासनाचा बुडालेला महसूल वसूल करण्यासाठी आणि कथित अवैध उत्खनन थांबवण्यासाठी ठोस कारवाई कधी होणार? असा सवाल नागरिकांकडून उपस्थित होत आहे.
स्थानिक यंत्रणेच्या भूमिकेचीही चौकशी करा
शासकीय गायरान व वन विभागाच्या जमिनीवर मोठ्या प्रमाणावर उत्खनन झाल्याचा दावा होत असताना,या संपूर्ण प्रकरणाची वरिष्ठ पातळीवरून चौकशी करण्याची मागणी जोर धरत आहे.पूर्वीच्या पंचनाम्यावर काय कारवाई झाली? त्यावेळी उत्खननाचे मोजमाप करण्यात आले होते का? तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर कोणत्या अधिकाऱ्यांनी स्थळ पाहणी केली? संबंधितांकडे उत्खननाची वैध परवानगी होती का? वाहतुकीसाठी आवश्यक कागदपत्रे व ई-टीपीची तपासणी करण्यात आली का? तसेच शासनाचा संभाव्य महसूल किती आहे? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे चौकशीतून समोर येणे आवश्यक आहे.
महसूल विभागाच्या स्थानिक यंत्रणेला एखाद्या कथित अवैध उत्खननाचा पंचनामा करण्यासाठीही महिनोनमहिने लागत असतील,तर या संपूर्ण कार्यपद्धतीचा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी गांभीर्याने आढावा घेण्याची गरज आहे,अशी मागणी पर्यावरणप्रेमींनी केली आहे.
‘मुरूमाची लूट’ थांबणार कधी?
शासकीय जमिनीतील नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे कथित अनधिकृत उत्खनन सुरू राहूनही त्याचे प्रमाण निश्चित होत नसेल आणि पंचनाम्यानंतरही ठोस कारवाई होत नसेल,तर या उत्खननावर नियंत्रण कोणाचे? असा सवाल आता ऐरणीवर आला आहे.
आता जिल्हाधिकारी व तहसीलदारांनी या प्रकरणाची वरिष्ठ पातळीवरून स्वतंत्र चौकशी करून प्रत्यक्ष उत्खननाचे शास्त्रीय पद्धतीने मोजमाप,शासनाचा बुडालेला महसूल निश्चित करणे, संबंधित उत्खननकर्त्यांवर कायदेशीर कारवाई करणे आणि पूर्वीच्या तक्रारी व पंचनाम्यावर कारवाई न झाल्याची कारणे निश्चित करणे,अशी मागणी पर्यावरणप्रेमींनी केली आहे.तसेच आता पुन्हा पंचनामा झाला आहे; परंतू, ‘मोजमाप आणि कारवाई’ कधी होणार,याकडेही पर्यावरण प्रेमींचे लक्ष लागले आहे.
