पुणे, ता. २२ : गेल्या पंधरा दिवसांपासून सोशल मीडियावर तृतीयपंथीयांशी संबंधित अनेक व्हिडिओ व्हायरल होत असून, रेल्वे, सार्वजनिक ठिकाणे आणि बाजारपेठांमध्ये पैसे मागण्यावरून वाद, शिवीगाळ, अश्लील वर्तन तसेच असली आणि बोगस तृतीयपंथीयांमधील हाणामारीच्या घटना समोर येत आहेत. काही ठिकाणी तर वाद इतके टोकाला गेले की कपडे फाटेपर्यंत मारामाऱ्या झाल्याचे प्रकार समोर आले आहेत. या घटनांमुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होत असल्याची चिंता व्यक्त केली जात आहे.
तृतीयपंथी समाजातील काही प्रतिनिधींनी असा दावा केला आहे की, प्रत्यक्षात तृतीयपंथी म्हणून पूर्णवेळ जीवन जगणाऱ्या व्यक्तींची संख्या मर्यादित आहे. मात्र, काही जण स्वतःचे वैयक्तिक आयुष्य पुरुष म्हणून जगत असतानाही, विवाह करून कुटुंब सांभाळत असतानाही सार्वजनिक ठिकाणी तृतीयपंथी म्हणून वावरत असल्याने समाजात संभ्रम निर्माण होत आहे. अशा प्रकारांमुळे खऱ्या तृतीयपंथीयांची प्रतिमा डागाळत असल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे.
पूर्वी एखाद्या व्यक्तीने स्वतःला तृतीयपंथी म्हणून घोषित केल्यानंतर त्याला त्या स्वरूपात स्वीकारले जात होते. मात्र, आता तृतीयपंथी असल्याचे प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी वैद्यकीय मंडळासमोर पडताळणी करावी लागते. संबंधित व्यक्तीची ओळख आणि स्थिती तपासल्यानंतरच अधिकृत प्रमाणपत्र दिले जाते. काही सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या मते, अधिकृत ओळखपत्र आणि नोंदणी प्रक्रिया काटेकोरपणे राबविल्यास खरे तृतीयपंथी आणि त्यांचे नाव वापरून गैरप्रकार करणाऱ्या व्यक्तींमध्ये स्पष्ट फरक करता येईल. त्यामुळे सार्वजनिक ठिकाणी होणारे वाद आणि गैरसमज कमी होण्यास मदत होऊ शकते.
दरम्यान, ट्रान्समेन किंवा पारंपरिक हिजडा-जोगता व्यवस्थेबाहेर स्वतंत्रपणे तृतीयपंथी म्हणून जीवन जगू इच्छिणाऱ्या व्यक्तींसाठी सध्याची प्रमाणपत्र प्रक्रिया अधिक गुंतागुंतीची असल्याचीही भूमिका काहींकडून मांडली जात आहे. लिंगबदल शस्त्रक्रिया, वैद्यकीय कागदपत्रे आणि प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करणे अनेकांसाठी आव्हानात्मक ठरत असल्याचे सांगितले जात आहे.
बोगस व्यक्तींवर कारवाई, खऱ्या तृतीयपंथीयांना संरक्षणाची मागणी
काही व्यक्तींच्या गैरवर्तनामुळे संपूर्ण तृतीयपंथी समाजाला दोष देणे योग्य नाही. गैरप्रकार करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करणे आणि दुसरीकडे खऱ्या तृतीयपंथीयांच्या हक्कांचे संरक्षण करणे, या दोन्ही बाबींचा समतोल राखणे आवश्यक आहे. वाढत्या वादांच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने अधिकृत ओळखपत्र व्यवस्था, नोंदणी प्रक्रिया आणि पडताळणी यंत्रणा अधिक प्रभावी करण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे. अन्यथा “असली आणि बोगस तृतीयपंथी” हा वाद भविष्यात आणखी तीव्र होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
