पुणे, ता. २२ : केसनंद येथील कथित बोगस बिनशेती (एन.ए.) प्रकरणामुळे महसूल विभागातील कारभार पुन्हा एकदा संशयाच्या भोवऱ्यात सापडला असून, आता लोणी काळभोर अप्पर तहसीलदार कार्यालयातील सर्व कलम १५५, बिनशेती (N.A.) आणि इतर महसुली आदेशांची सखोल चौकशी करण्याची मागणी पुढे आली आहे. माहिती सेवा समितीचे कार्यकर्ते तथा सामाजिक कार्यकर्ते चंद्रकांत गोविंद वारघडे (रा. बकोरी, ता. हवेली) यांनी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी पुणे यांच्याकडे सविस्तर निवेदन सादर करून स्वतंत्र चौकशी समिती नेमण्याची मागणी केली आहे.
अलीकडेच मौजे केसनंद (ता. हवेली) येथील कथित बोगस एन.ए. प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर महसूल विभागातील काही अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या भूमिकेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या प्रकरणात कारवाई होण्यास झालेला विलंब आणि उपलब्ध माहितीच्या आधारे इतरही अनेक प्रकरणांमध्ये गैरव्यवहार झाले असण्याची शक्यता नाकारता येत नसल्याचे श्री. वारघडे यांनी निवेदनात नमूद केले आहे.
निवेदनामध्ये संबंधित कार्यालयातील सीसीटीव्ही फुटेज तपासणे, कथित प्रकरणातील व्यक्ती, एजंट, दलाल आणि आर्किटेक्ट यांच्या कॉल डिटेल रेकॉर्डची (सीडीआर) पडताळणी करणे, तसेच तांत्रिक पुराव्यांची तपासणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. याशिवाय, अप्पर तहसीलदार लोणी काळभोर यांच्या कार्यकाळात मंजूर करण्यात आलेल्या सर्व कलम १५५, बिनशेती आदेश आणि महसुली संकलन आदेशांची स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशी व्हावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
‘दोन-दोन वर्षे हेलपाटे, तरीही कामे रखडलेली’
हवेली तालुक्यातील अनेक शेतकरी आणि नागरिकांना महसुली प्रकरणांसाठी दोन-दोन वर्षे शासकीय कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागत असल्याच्या तक्रारी सातत्याने समोर येत आहेत. काही प्रकरणांमध्ये हेतुपुरस्सर विलंब करून आर्थिक व्यवहार झाले का, याचाही तपास करण्यात यावा, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे. संबंधित प्रकरणांतील मूळ अभिलेख, आदेश, दप्तरे आणि कागदपत्रांची तपासणी करून बनावट किंवा दिशाभूल करणारी कागदपत्रे वापरण्यात आली आहेत का, याचा शोध घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
दरम्यान, या संपूर्ण प्रकरणाच्या चौकशीसाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची स्वतंत्र समिती नेमण्यात यावी आणि चौकशीत दोषी आढळणारे अधिकारी, कर्मचारी, दलाल किंवा इतर व्यक्तींवर महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, भारतीय न्याय संहिता (BNS), भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा आणि इतर लागू कायद्यांनुसार कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
याबाबत बोलताना चंद्रकांत वारघडे यांनी सांगितले की, “हे प्रकरण केवळ एका गावापुरते मर्यादित नसून सार्वजनिक हिताशी संबंधित आहे. महसूल विभागावरील नागरिकांचा विश्वास टिकवायचा असेल तर संपूर्ण प्रकरणाची पारदर्शक, निष्पक्ष आणि सखोल चौकशी होणे अत्यावश्यक आहे. दोषींना पाठीशी घालण्याऐवजी कठोर कारवाई करून भविष्यातील गैरव्यवहारांना आळा घालणे गरजेचे आहे.”
केसनंद प्रकरणानंतर आता लोणी काळभोर महसूल प्रशासनातील जुन्या फाईल्स, मंजूर आदेश आणि प्रलंबित प्रकरणांवरही चौकशीची टांगती तलवार निर्माण झाली असून, या मागणीवर शासन काय भूमिका घेते याकडे हवेली तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.
