पुणे, ता. 11: लोणी काळभोर, उरुळी कांचनसह राज्यातील जानेवारी ते डिसेंबर 2026 दरम्यान मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्याचा राज्य शासनाचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने तूर्त स्थगित केला आहे. या निर्णयामुळे राज्यभरातील ग्रामपंचायतींना मोठा दिलासा मिळाला असून लोकशाही व्यवस्थेला मिळालेला हा महत्त्वाचा विजय मानला जात आहे.

राज्य शासनाने 23 जानेवारी रोजी परिपत्रक काढत मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींवर निवडून आलेले प्रतिनिधी येईपर्यंत प्रशासक नेमण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार जिल्हाधिकारी व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना तातडीने कार्यवाहीचे निर्देश देण्यात आले होते. मात्र, या आदेशामुळे ग्रामपंचायतींच्या लोकशाही रचनेला धक्का बसतो, असा दावा करत अरविंद दळवी व अन्य याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली.
या याचिकेवर न्यायमूर्ती अनिल किलोर व न्यायमूर्ती राज वाकोडे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. सिद्धांत घट्टे व ॲड. स्वप्निल करंजकर यांनी बाजू मांडली. ग्रामपंचायतींचा कार्यकाळ संपण्यापूर्वीच निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करून प्रक्रिया पूर्ण करणे कायद्याने अपेक्षित असताना, वर्षभरातील सर्व ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्याचा शासनाचा निर्णय मनमानी असल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला.

कोरोना महामारीच्या काळात प्रशासक नियुक्तीचा निर्णय परिस्थितीजन्य होता; मात्र सध्या कोणतीही आपत्कालीन स्थिती नसताना असा आदेश काढणे चुकीचे असल्याचेही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. प्राथमिक सुनावणीत शासनाच्या निर्णयामागील कारणांमुळे गैरसमज निर्माण होत असल्याचे नमूद करत न्यायालयाने ग्रामविकास विभाग व राज्य निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली असून, पुढील आदेश येईपर्यंत शासन निर्णयाच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली आहे. पुढील सुनावणी 17 फेब्रुवारी रोजी होणार आहे.
दरम्यान, “कार्यकाळ संपताच निवडणूक घेऊन नवी कार्यकारिणी निवडून येणे ही लोकशाहीची मूलभूत प्रक्रिया आहे. वर्षभर निवडणुका न घेण्याचा शासनाचा प्रयत्न लोकशाहीविरोधी आहे,” असा गंभीर आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. उच्च न्यायालयाच्या या अंतरिम आदेशामुळे ‘प्रशासक राज’वर तात्पुरता अंकुश बसला असून, ग्रामस्वराज्याच्या अधिकारांचे रक्षण झाले असल्याची भावना राज्यभर व्यक्त होत आहे.







