पुणे: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) कारभाराविरोधात पुण्यात सुरू असलेले विद्यार्थ्यांचे आंदोलन अखेर 11 ऑक्टोबर 2026 रोजी मध्यरात्री स्थगित करण्यात आले. सरकारकडून प्रमुख मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेण्यात आल्यानंतर विद्यार्थ्यांनी हा निर्णय घेतला. या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी 5 सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली असून, आयोगाचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांना चौकशी पूर्ण होईपर्यंत सक्तीच्या रजेवर पाठवण्यात आले आहे.

चौकशी समितीत तुकाराम मुंढेंचा समावेश
एमपीएससीशी संबंधित प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यासाठी दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली आहे. या समितीचे सचिव म्हणून तुकाराम मुंढे यांची नियुक्ती करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. समितीला चौकशीसाठी 2 महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. आयोगातील आजी-माजी अध्यक्षांसह इतर संबंधित अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या भूमिकेचीही तपासणी केली जाणार आहे.

आंदोलकांनी विवेक भीमनवार यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली होती. मात्र, सरकारने त्यांना चौकशी पूर्ण होईपर्यंत सक्तीच्या रजेवर ठेवण्याचा निर्णय घेतला. चौकशी पूर्ण होईपर्यंत पदावर कार्यरत न राहता रजेवर जाण्याचा निर्णय घेतल्याचे विवेक भीमनवार यांनी सांगितले. आयोगाची स्वायत्तता, विश्वासार्हता आणि विद्यार्थ्यांचे हित यांना आपण नेहमीच प्राधान्य दिले असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांवर दाखल झालेली प्रकरणे मागे घेण्याबाबतही आश्वासन देण्यात आले आहे.
यासोबतच पुढील 3 वर्षांत 70,000 रिक्त पदे भरण्याचे आश्वासन सरकारने दिले आहे. पोलीस भरतीसाठी एकच अभ्यासक्रम ठेवण्याबाबतही सहमती दर्शवण्यात आली आहे. आता चौकशी समितीच्या अहवालाकडे आणि सरकारकडून दिलेल्या आश्वासनांच्या अंमलबजावणीकडे एमपीएससी विद्यार्थ्यांचे लक्ष लागले आहे.







