नवी दिल्ली : शिवसेना पक्ष, निवडणूक चिन्ह आणि आमदार अपात्रता प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी पार पडली. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेच्या वतीने ज्येष्ठ वकील ध्रुव मेहता यांनी युक्तिवाद केला. या सुनावणीदरम्यान त्यांनी किहोतो होलोहन प्रकरणाचा दाखला देत आमदार अपात्रतेच्या प्रक्रियेतील घटनात्मक आणि कायदेशीर मुद्दे मांडले. हे प्रकरण आता सुनावणीच्या अंतिम टप्प्यात पोहोचल्याचे चित्र आहे.

२१ जून २०२२ रोजी बोलावण्यात आलेल्या बैठकीबाबत ध्रुव मेहता यांनी महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित केले. त्यांच्या युक्तिवादानुसार, सुनील प्रभू यांच्या स्वाक्षरीने ही बैठक बोलावण्यात आली होती. मात्र, बैठकीसाठी कोणताही विशिष्ट अजेंडा नमूद करण्यात आला नव्हता. व्हॉट्सॲपच्या माध्यमातून आमदारांना बैठकीचा संदेश पाठवण्यात आला होता.
ही बैठक दुपारी साडेबारा वाजता आयोजित करण्यात आली होती. एकनाथ शिंदे यांना त्याच दिवशी दुपारी १२ वाजून ३१ मिनिटांनी व्हॉट्सॲपवर बैठकीचा संदेश मिळाल्याचा मुद्दाही मेहता यांनी मांडला. केवळ असा संदेश पाठवण्यात आल्याने कोण आमदार बैठकीला उपस्थित होते किंवा अनुपस्थित होते, हे सिद्ध होत नाही, असा युक्तिवाद त्यांनी केला.

ठाकरे गटाकडून सादर करण्यात आलेल्या पुराव्यांवरही मेहता यांनी प्रश्न उपस्थित केले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, व्हीपमध्ये बैठकीला उपस्थित राहण्याचे आवाहन करण्यात आले होते; मात्र कोणताही स्पष्ट अजेंडा नव्हता. ठाकरे गटाने पुरावा म्हणून व्हॉट्सॲप संदेशाचा स्क्रीनशॉट सादर केला असल्याचा दावा त्यांनी केला.
योगेश कदम, उदय सामंत, दीपक केसरकर, दादा भुसे आणि दीपक लांडे यांनी बैठकीनंतर सह्या केल्या होत्या. हे आमदार बैठकीला उपस्थित होते, तरीही त्यांच्याविरोधात अपात्रतेच्या याचिका दाखल करण्यात आल्याचा मुद्दा मेहता यांनी उपस्थित केला.
आमदार अपात्रतेच्या मुद्द्यावर ध्रुव मेहता यांनी किहोतो होलोहन प्रकरणाचा दाखला दिला. दहाव्या अनुसूचीनुसार विधानसभा अध्यक्ष हे न्यायाधिकरणाप्रमाणे काम करतात. एखाद्या व्यक्तीचे सभागृहातील सदस्यत्व संपल्यानंतर त्याला अपात्र ठरवण्याचा अधिकार अध्यक्षांकडे उरत नाही, असा युक्तिवाद त्यांनी केला.
मूळ प्राधिकरणाकडेच अधिकार उरला नसेल, तर सर्वोच्च न्यायालयही संविधानाच्या अनुच्छेद १३६ अंतर्गत पुनर्विलोकन करताना असा आदेश देऊ शकत नाही, अशी भूमिका मेहता यांनी मांडली. अपात्रतेचा दावा केवळ आरोपांवर नव्हे, तर पुराव्यांच्या आधारे सिद्ध होणे आवश्यक असून त्याची विधानसभा अध्यक्षांकडून तपासणी होणे गरजेचे आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
विधानसभेचा कार्यकाळ संपल्यामुळे आमदारांविरोधातील अपात्रतेच्या याचिका घटनात्मकदृष्ट्या निष्फळ ठरल्या आहेत, असा युक्तिवाद मेहता यांनी केला. शिवसेनेत पक्षांतर्गत निवडणुका झालेल्या नसल्याने मूळ पक्ष आणि निवडणूक चिन्हाबाबत निर्णय घेताना निवडणूक आयोगाने विधिमंडळातील बहुमताची चाचणी लावणे पूर्णपणे वैध होते, असेही त्यांनी नमूद केले.
सुनील प्रभू यांनी दिलेल्या उत्तरानुसार, एकनाथ शिंदे आणि इतर आमदारांशी संपर्क का होऊ शकला नाही, याची कारणे जाणून घेण्यासाठी बैठक बोलावण्यात आली होती. या बैठकीला उपस्थित न राहिल्याने आपण स्वेच्छेने राजकीय पक्षाचे सदस्यत्व सोडत आहोत, असे त्यावेळी एकनाथ शिंदे यांनी म्हटल्याचा युक्तिवादही मेहता यांनी केला.
लोकप्रतिनिधित्व कायदा १९५१ मधील कलम २९ अ (५) नुसार नोंदणीकृत राजकीय पक्षांनी पक्षांतर्गत लोकशाही पाळणे आणि नियमित संघटनात्मक निवडणुका घेणे आवश्यक असल्याचा मुद्दा मेहता यांनी मांडला. शिवसेनेत अशा निवडणुका न घेता केवळ नियुक्त्यांच्या आधारे पदे दिली जात होती, असा दावा त्यांनी केला.
तसेच, २१ जून रोजी बोलावण्यात आलेली बैठक ही शिवसेनेची नव्हे, तर शिवसेना विधिमंडळ पक्षाची होती, असे मेहता यांनी स्पष्ट केले. पक्षातील मतभेद आणि पक्षविरोधी कृती या दोन वेगळ्या बाबी असल्याचे सांगताना त्यांनी माजी केंद्रीय मंत्री मधु दंडवते यांच्या भूमिकेचाही दाखला दिला. एखाद्या मुद्द्यावर पक्षातील सदस्यांची मते वेगवेगळी असू शकतात, असेही त्यांनी नमूद केले.
केवळ मतदान केले नाही म्हणून आमदार अपात्र ठरत नाहीत, असाही युक्तिवाद ध्रुव मेहता यांनी केला. त्यामुळे शिवसेना पक्ष, चिन्ह आणि आमदार अपात्रता प्रकरणातील पुढील न्यायालयीन घडामोडींकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.






