मुंबई : देशात वाढत्या महागाईचा फटका सर्वसामान्य नागरिकांसह सरकारी कर्मचाऱ्यांनाही बसत आहे. अशातच आठव्या वेतन आयोगाबाबत महत्त्वाची चर्चा सुरू झाली आहे. केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांची सध्याची १८ हजार रुपयांची किमान बेसिक सॅलरी थेट ६९ हजार रुपये करण्याची मागणी कर्मचारी संघटनांनी केली आहे. दरम्यान, ऑक्टोबर २०२६ मध्ये देशातील किरकोळ महागाईचा दर ६.०९ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. त्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात मोठी वाढ होणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. मात्र, वाढती महागाई म्हणजे पगारवाढीची हमी आहे का, हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.

नॅशनल कौन्सिल-जॉइंट कन्सल्टेटिव्ह मशिनरी (NC-JCM) या कर्मचारी संघटनेने आठव्या वेतन आयोगासमोर महत्त्वाची मागणी मांडली आहे. सातव्या वेतन आयोगानुसार सध्या केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांची किमान बेसिक सॅलरी १८ हजार रुपये आहे. ही रक्कम वाढवून थेट ६९ हजार रुपये करावी, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.
यासाठी ३.८३३ फिटमेंट फॅक्टर सुचवण्यात आला आहे. तर इतर कर्मचारी संघटनांकडूनही ३ ते ४.३८ या दरम्यान फिटमेंट फॅक्टरची मागणी केली जात आहे. त्यामुळे आठव्या वेतन आयोगात फिटमेंट फॅक्टर किती निश्चित होणार आणि त्यानुसार कर्मचाऱ्यांच्या पगारात किती वाढ होणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

वाढत्या महागाईचा सर्वाधिक परिणाम कमी वेतन घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर आणि निश्चित पेन्शनवर अवलंबून असलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांवर होतो, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. अन्नधान्य, किराणा आणि दैनंदिन गरजेच्या वस्तूंच्या किमती वाढल्यामुळे त्यांच्या मासिक खर्चात मोठी भर पडते.
विशेषतः मर्यादित उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांना वाढत्या खर्चाचा ताळमेळ घालणे कठीण जाते. त्यामुळे वेतन आणि पेन्शनमध्ये योग्य वाढ करण्याची मागणी जोर धरत आहे.
महागाई वाढल्यामुळे कर्मचारी संघटनांची पगारवाढीची मागणी अधिक मजबूत होऊ शकते. मात्र, केवळ महागाईचा एक आकडा पाहून फिटमेंट फॅक्टर निश्चित केला जात नाही, असे तज्ज्ञ सांगतात.
फिटमेंट फॅक्टर ठरवताना सरकारवरील आर्थिक भार, सध्याचा महागाई भत्ता (DA), कर्मचाऱ्यांचे विद्यमान वेतन आणि दीर्घकालीन महागाई यांसारख्या अनेक बाबींचा विचार केला जातो. त्यामुळे ऑक्टोबर महिन्यात महागाईचा दर ६.०९ टक्क्यांवर पोहोचला असला, तरी त्यावरून कर्मचाऱ्यांच्या पगारात किती वाढ होईल, हे निश्चित सांगता येत नाही.
आठव्या वेतन आयोगासमोर कर्मचारी संघटनांनी मोठ्या पगारवाढीची मागणी केली असली, तरी १८ हजारांवरून ६९ हजार रुपये बेसिक सॅलरी होण्याचा प्रस्ताव अद्याप मागणीच्या स्वरूपात आहे. सरकारकडून अंतिम निर्णय जाहीर झाल्यानंतरच कर्मचाऱ्यांच्या प्रत्यक्ष पगारवाढीचे चित्र स्पष्ट होणार आहे.






