पुणे: राज्यातील शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासंदर्भात शिक्षण विभागाने महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. संचमान्यतेनुसार मंजूर असलेल्या पदांपेक्षा जास्त पदांवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन 1 नोव्हेंबर 2026 पासून दिले जाणार नाही, अशी भूमिका विभागाने घेतली आहे. त्यामुळे शाळा व्यवस्थापन आणि शिक्षणाधिकाऱ्यांना शालार्थ प्रणालीतील त्रुटी दूर करण्यासाठी ऑक्टोबरअखेरपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे.
शालार्थ प्रणालीतील कर्मचारी नोंदी, शाळांची संचमान्यता आणि प्रत्यक्ष कार्यरत शिक्षकांची माहिती यामध्ये तफावत आढळत आहे. यामुळे वेतन मंजुरीच्या प्रक्रियेत अडथळे निर्माण होत आहेत. ही बाब लक्षात घेऊन सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर 2026 या दोन महिन्यांसाठी काही कर्मचाऱ्यांना वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने वेतन देण्याची तात्पुरती सवलत देण्यात आली होती. मात्र, नोव्हेंबरपासून ही सवलत संपणार आहे.
प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी आणि माध्यमिक शिक्षण संचालक डॉ. महेश पालकर यांनी यासंदर्भात आवश्यक सूचना दिल्या आहेत. कर्मचाऱ्यांच्या जन्मतारखा, रुजू होण्याच्या तारखा आणि इतर सेवाविषयक नोंदींमधील चुका सुधारण्यावर भर देण्यात आला आहे. तसेच शालार्थ प्रणाली आणि संचमान्यतेतील यूडायस क्रमांक जुळवणेही आवश्यक आहे.
काही ठिकाणी अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन झालेले नाही. तर काही शाळांमध्ये कागदपत्रांची पूर्तता बाकी आहे. शाळा बंद होणे किंवा न्यायालयीन प्रकरणे प्रलंबित असणे, अशा कारणांमुळेही वेतन प्रक्रियेत अडचणी आल्या आहेत. ऑक्टोबरअखेरपर्यंत सर्व त्रुटी दूर करण्याची जबाबदारी विभागीय शिक्षण उपसंचालक आणि शिक्षणाधिकाऱ्यांवर सोपवण्यात आली आहे.
