नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी दिल्लीतील भारत मंडपम येथे केंद्रीय मंत्रिमंडळाची महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. सुमारे साडेतीन तास चाललेल्या या बैठकीत पंतप्रधान मोदी यांनी सर्व विभागांच्या मंत्र्यांना विविध सूचना दिल्या. सरकारी योजनांच्या केंद्रस्थानी जनतेला ठेवून काम करा आणि प्रत्येक योजनेचा लाभ देशातील नागरिकांपर्यंत थेट व सहजपणे पोहोचेल, याची खात्री करा, असे आवाहन त्यांनी केले. सप्टेंबरमध्ये झालेल्या बैठकीत तयार करण्यात आलेल्या आराखड्याच्या प्रगतीचाही त्यांनी आढावा घेतला.

फिलिपिन्सच्या मनिला येथील दोन दिवसीय दौऱ्यावरून नवी दिल्लीत परतल्यानंतर काही तासांतच पंतप्रधान मोदी यांनी ही बैठक घेतली. १६ ते १७ नोव्हेंबरदरम्यान मनिला येथे झालेल्या ४९ व्या आसियान शिखर परिषदेत त्यांनी सहभाग घेतला होता. या दौऱ्यानंतर झालेली ही संपूर्ण केंद्रीय मंत्रिमंडळाची पहिलीच बैठक होती.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मागील बैठकीपासून झालेल्या कामांचा आणि प्रलंबित विषयांचा मोदी यांनी मंत्र्यांकडून आढावा घेतला. सरकारी योजनांची सद्यस्थिती, त्यांची अंमलबजावणी आणि भविष्यातील धोरणांवरही चर्चा झाली. सरकारच्या प्रमुख प्राधान्यक्रमांबाबत मंत्र्यांना आवश्यक सूचना देण्यात आल्या.

सप्टेंबरमध्ये झालेल्या चिंतन शिबिरादरम्यान मंत्र्यांना देण्यात आलेली उद्दिष्टे आणि जबाबदाऱ्यांवर आतापर्यंत किती काम झाले, याचा बैठकीत आढावा घेण्यात आला. यावेळी तीन महत्त्वपूर्ण सादरीकरणांद्वारे सरकारचे प्राधान्यक्रम आणि प्रमुख योजनांच्या सद्यस्थितीवर चर्चा करण्यात आली. यामध्ये गरिबी निर्मूलन आणि डाव्या विचारसरणीच्या अतिरेकी कारवायांचे निर्मूलन या विषयांवरील सादरीकरणांचाही समावेश होता.
सरकारी योजनांचा लाभ समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचला पाहिजे. तसेच सुशासनाची उद्दिष्टे केवळ कागदावर न राहता प्रत्यक्षात उतरली पाहिजेत, यावर बैठकीत विशेष भर देण्यात आला.
या बैठकीत ‘विकसित भारत २०४७’च्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी तयार करण्यात येत असलेल्या आराखड्याचाही सविस्तर आढावा घेण्यात आला. यापूर्वी सप्टेंबरमध्ये झालेल्या चिंतन शिबिरातील मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतही या संकल्पनेवर भर देण्यात आला होता.
‘व्हिजन २०४७’साठी अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन आराखडे तयार करण्याच्या उद्देशाने सचिवांचे दहा क्षेत्रीय गट स्थापन करण्यात आले होते. तसेच विविध हितधारकांशी व्यापक चर्चा आणि सल्लामसलत करण्यात आली होती.
बुधवारी झालेल्या बैठकीत या आराखड्याच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यात आला. २०४७ चे लक्ष्य निर्धारित वेळेत गाठण्यासाठी आतापर्यंत कोणती कामे पूर्ण झाली आहेत आणि कोणती कामे अद्याप बाकी आहेत, यावर पंतप्रधान मोदी आणि सर्व विभागांच्या मंत्र्यांनी चर्चा केली.






