आदित्य बोराटे
इंदापूर: उजनी जलाशयाच्या पाणलोट क्षेत्रातील मच्छी तळी आणि प्रतिबंधित मांगूर पालनाबाबत प्राप्त झालेल्या तक्रारींची वस्तुनिष्ठ पडताळणी करून आवश्यक ती कायदेशीर कार्यवाही करावी, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्त्या निशा शिंदे यांनी पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. भिगवण ते तरटगाव या पाणलोट क्षेत्राची महसूल, पाटबंधारे, मत्स्यव्यवसाय आणि पोलिस विभागाच्या संयुक्त पथकाद्वारे पाहणी करावी, अशी मागणीही निवेदनात करण्यात आली आहे.
कालठण नं. १ येथील मांगूर संवर्धनासंदर्भात यापूर्वी झालेल्या कारवाईच्या पार्श्वभूमीवर संदीप जाधव, हनुमंत जाधव आणि सहाय्यक मत्स्य आयुक्त अर्चना शिंदे यांच्या या प्रकरणातील संभाव्य भूमिकेची स्वतंत्र व निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.
या निवेदनानुसार, २०२० मध्ये कालठण नं. १ येथे मांगूर निर्मूलन मोहीम राबविण्यात आली होती. त्यावेळी इंदापूर तालुक्यात सुमारे ७० ते ८० मच्छी तळी असल्याची माहिती मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिल्याचे निवेदनात नमूद आहे. त्यानंतर २०२५ आणि २०२६ मध्ये उजनी पाणलोट क्षेत्रातील मच्छी तळी तसेच प्रतिबंधित मांगूर पालनाबाबत तक्रारी प्राप्त झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
२०१९ पासूनच्या तक्रारी, कारवाईची पडताळणीची मागणी
पाटबंधारे विभागाने ७ नोव्हेंबर २०२५ रोजी संपादित जमिनीवर तयार करण्यात आलेल्या अनधिकृत मच्छी तळ्यांबाबत कारवाईचे निर्देश दिल्याचा उल्लेख निवेदनात आहे. या निर्देशांची अंमलबजावणी कितपत झाली, याची अधिकृत कागदपत्रांच्या आधारे पडताळणी करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
२०१९ पासून आजपर्यंत या विषयासंदर्भात प्राप्त झालेल्या तक्रारी, नोटिसा, पंचनामे, गुन्हे, अहवाल आणि करण्यात आलेल्या कारवाईची माहिती एकत्रित करून त्याची वस्तुनिष्ठ चौकशी करावी. संबंधित नोंदींची तपासणी केल्यास या कालावधीत प्रशासनाकडून करण्यात आलेल्या कारवाईचे वास्तविक चित्र स्पष्ट होईल, असे निवेदनात म्हटले आहे.
भिगवण ते तरटगावपर्यंत संयुक्त पाहणीची मागणी
उजनी जलाशय हा पुणे, सोलापूर आणि नगर जिल्ह्यांसाठी महत्त्वाचा जलस्रोत असल्याने पाणलोट क्षेत्रातील मत्स्य तळी, जलस्रोत आणि पर्यावरणाशी संबंधित बाबींची नियमांनुसार तपासणी करावी. भिगवण ते तरटगाव या परिसराची संयुक्त पथकामार्फत प्रत्यक्ष पाहणी करून संबंधित तळ्यांची कागदपत्रे, परवानग्या आणि प्रत्यक्ष स्थिती तपासावी, अशी मागणी निवेदनात आहे.
तपासणीदरम्यान प्रतिबंधित मांगूर आढळल्यास लागू असलेल्या कायदे व नियमांनुसार त्याबाबत कार्यवाही करावी. तसेच शासकीय अथवा संपादित जमिनीवर परवानगीशिवाय मच्छी तळी आढळल्यास संबंधित नियमांनुसार पुढील कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
कायदेशीर प्रक्रियेतून तपासणीची मागणी
चौकशीदरम्यान आवश्यक ठरल्यास संबंधित व्यक्तींच्या बँक खात्यांची, मोबाईल कॉल रेकॉर्डची अथवा टॉवर लोकेशनची तपासणी सक्षम प्राधिकरणाच्या परवानगीने आणि लागू असलेल्या कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन करूनच करण्यात यावी, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.
चौकशी पूर्ण होईपर्यंत संबंधित तळ्यांमध्ये नवीन मत्स्यबीज सोडणे, माशांची विक्री किंवा वाहतूक यासंदर्भात लागू असलेल्या नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करावी, अशी मागणीही निवेदनात करण्यात आली आहे.
या निवेदनाच्या प्रती इंदापूरचे तहसीलदार, मत्स्यव्यवसाय विभागाचे सहाय्यक आयुक्त, पाटबंधारे विभागाचे अधिकारी तसेच पुणे ग्रामीणचे पोलिस अधीक्षक यांना देण्यात आल्या आहेत.
