न्हावरे: आलेगाव पागा (ता. शिरूर) येथील संभाजी सहकारी सोसायटीचे सभासदत्व नाकारल्याने शेतकरी अशोक सुदाम वाघचौरे आणि लता सुदाम वाघचौरे या मायलेकांना सुमारे तीन महिने अडथळे निर्माण करून शेती कर्जापासून वंचित ठेवल्याचे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर संभाजी सोसायटीच्या कारभारावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी.अशी मागणी शेतकरी वर्गातून होत आहे.
दरम्यान,या प्रकरणाला आता वेगळेच वळण मिळाले आहे. ६ जुलै २०२६ रोजी जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाकडून एकाच दिवशी दोन लेखी आदेश काढण्यात आल्याचे उघड झाले आहे.त्यामुळे एकाच दिवशी दोन स्वतंत्र आदेश का काढण्यात आले? या दोन्ही आदेशांचा नेमका अर्थ काय? सभासदत्वासाठी शेतकऱ्याने संभाजी सहकारी सोसायटीकडे रीतसर अर्ज केलेला असताना, पुन्हा दुसऱ्या सोसायटीच्या सभासदत्वाबाबत आदेश देण्याची आवश्यकता का भासली? असे अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
तीन महिने शेतकरी मायलेक कर्जापासून वंचित?
वाघचौरे मायलेकांच्या सभासदत्वाच्या प्रश्नामुळे सुमारे तीन महिने कर्जवाटप रखडले. याचीही चौकशी होणे आवश्यक आहे.शेतीच्या हंगामात वेळेवर कर्ज उपलब्ध न झाल्यास शेतकऱ्यांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागतो.त्यामुळे सभासदत्वाची प्रक्रिया आणि कर्जवाटप यामध्ये नेमका विलंब कुठे झाला,याची जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी होत आहे.
अधिकाऱ्यांच्या खुलाशांमुळे संभ्रम
या प्रकरणात जिल्हा उपनिबंधकांपासून शिरूरच्या सहाय्यक निबंधक कार्यालयापर्यंत वेगवेगळे खुलासे समोर येत असल्याने संभ्रम आणखी वाढला आहे.
याप्रकरणी शिरूरचे सहाय्यक उपनिबंधक हरिश्चंद्र कांबळे यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी या प्रकरणाची माहिती नसल्याचे सांगण्यात आले.तर जिल्हा उपनिबंधक प्रकाश जगताप यांनी हे प्रकरण आपल्याकडे नसल्याचे वेळकाढू उत्तर दिले. त्यामुळे जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाकडून आदेश काढले गेले असतील,तर त्याची पुढील कार्यवाही कोणत्या कार्यालयाने केली? आदेशांची अंमलबजावणी झाली का? आणि संबंधित प्रकरणाची जबाबदारी नेमकी कोणाकडे आहे? हे प्रश्न आता उपस्थित झाले आहेत.
संबंधित अधिकारी,संचालक मंडळ आणि सचिवांची चौकशी करा.
या संपूर्ण प्रकरणाची केवळ कागदोपत्री चौकशी न करता संबंधित अधिकारी,सोसायटीचे संचालक मंडळ आणि सचिव यांच्या भूमिकेची उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात यावी.अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. सभासदत्वाचा अर्ज,त्यावरील निर्णय,कर्जमंजुरी,सातबाऱ्यावर नोंदविण्यात आलेला बोजा,प्रत्यक्ष कर्जवाटप, ६ जुलै २०२६ रोजी काढण्यात आलेले दोन्ही आदेश आणि त्यानंतरची कार्यवाही या सर्व बाबींची कागदपत्रांसह तपासणी आणि उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी होत आहे.
त्यामुळे जबाबदारी निश्चित करून नियमानुसार कठोर कारवाई करावी आणि चौकशी निष्पक्षपणे पूर्ण करावी.अशी मागणी शिरूर तालुक्यातून होत आहे. शेतकऱ्याच्या कर्जाच्या हक्काशी संबंधित हा प्रश्न असल्याने सहकार विभाग आता तरी या प्रकरणातील संपूर्ण वस्तुस्थिती समोर आणणार का,याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
