लोणी काळभोर : महार वतन वर्गात असलेल्या जमिनींना (ईनाम वर्ग 6 ब) आकारण्यात येणारा 50 टक्के नजराणा सरसकट माफ केला जावा. तसेच पुणे रिंग रोडमध्ये संपादित झालेल्या महार वतन जमिनीचा बेकायदेशीर दहा टक्के नजराणा वसूल करण्याच्या विरोधात महार वतन अधिकार परिषदेच्या वतीने जिल्हाधिका-यांना निवेदन देण्यात आले आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या 12 एप्रिल 2022 रोजीच्या निर्णयानुसार पुणे रिंग रोड मध्ये संपादित केलेल्या महारवतन जमिनीचा 10 टक्के नजराना बेकायदेशीर आहे. त्याची वसुली त्वरीत थांबविण्यात यावी. तसेच महार वतन जमिनी अटी व शर्तीमुक्त सातबारा म्हणजेच भोगवटदार वर्ग 1 करावा.
ईनाम वर्ग 6 ब च्या जमिनींना कुळ कायदा लागू होत नाही त्यामुळे सातबारावर ईतर हक्कांतील कुळाची नावे कमी होणेसाठी योग्य ते आदेश पारित व्हावेत. यावेळी महार वतन अधिकार परिषदेचे अध्यक्ष दिलीप गायकवाड, सरचिटणीस चंद्रशेखर जावळे, मिलिंद गायकवाड, संतोष डोकेफोडे, भालचंद्र जावळे, राहुल शिंदे आदी उपस्थित होते.
दरम्यान, महार वतन जमिनीत शर्तभंग नियमित करण्याचे कोणतीही तरतूद नाही. त्यामुळे काही अधिका-यांनी बेकायदेशीररित्या जमिनीचा शर्तभंग नियमित केलेला आहे. अशा जमिनी मूळ वतनदारांना प्रदान करण्यात याव्यात अशा विविध मागण्यांचे निवेदन पुणे जिल्हाधिकारी सुहास दिवसे यांना देण्यात आले आहे.
