पुणे: भारतीय रेल्वेने प्रवाशांची सुरक्षितता, रेल्वे परिसरातील शिस्त आणि नियमांचे प्रभावी पालन सुनिश्चित करण्यासाठी विविध गुन्ह्यांवरील दंडाच्या रकमेत मोठी वाढ केली आहे. ‘जन विश्वास अधिनियम’ अंतर्गत करण्यात आलेल्या या बदलांनुसार, रेल्वेचे अधिकृत कर्मचारी आता घटनास्थळीच दंड आकारू शकणार असून, दंड न भरल्यास संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे.
मध्य रेल्वेच्या पुणे विभागातून दररोज सुमारे 1.75 लाख प्रवासी प्रवास करतात. गेल्या आर्थिक वर्षात पुणे विभागाने 4.31 लाख विनातिकीट प्रवाशांवर कारवाई करून त्यांच्याकडून 27.14 कोटी रुपये दंड वसूल केला. तर मध्य रेल्वेने 38 लाखांहून अधिक विनातिकीट प्रवाशांकडून 250 कोटी रुपयांहून अधिक दंड वसूल केला आहे. नवीन नियम लागू झाल्यानंतर पुणे विभागाने 515 प्रकरणांमध्ये कारवाई करून साडेचार लाख रुपयांचा दंड वसूल केला आहे.
सुधारित नियमांनुसार, विनातिकीट प्रवास करणाऱ्यांना आता किमान 500 रुपये दंड भरावा लागणार आहे. यापूर्वी हा दंड 250 रुपये होता. दुसऱ्याच्या तिकिटावर प्रवास केल्यास तिकीट जप्त करून किमान 500 रुपये दंड आकारला जाईल. रेल्वे परिसरात विनापरवाना विक्री केल्यास 2 हजार रुपयांपर्यंत दंड, तर पुन्हा तोच गुन्हा केल्यास 5 हजार रुपयांपर्यंत दंड आकारला जाऊ शकतो.
याशिवाय, रेल्वे परिसरात मद्य किंवा नशेच्या अवस्थेत गोंधळ घालणे, प्रवाशांच्या सुविधांचे नुकसान करणे यासाठी 1 हजार ते 5 हजार रुपयांपर्यंत दंड किंवा सामुदायिक सेवेची शिक्षा होऊ शकते. अनधिकृतपणे रेल्वे परिसरात प्रवेश केल्यास 500 रुपये, आरक्षित जागा रिकामी करण्यास नकार दिल्यास 2 हजार रुपये आणि महिलांच्या डब्यात अनधिकृत प्रवेश केल्यास 2,500 रुपयांपर्यंत दंड आकारला जाणार आहे.
धूम्रपान करणाऱ्यांवरही आता कडक कारवाई करण्यात येणार असून त्यांना 2 हजार रुपये दंडासह तिकीट जप्तीची शिक्षा होऊ शकते. तसेच रेल्वे परिसरात प्रतिबंधित किंवा धोकादायक वस्तू बाळगल्यास किमान 10 हजार रुपयांचा दंड आकारण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
रेल्वे प्रशासनाच्या मते, या कठोर नियमांमुळे विनातिकीट प्रवासाला आळा बसण्यास, महसुलात वाढ होण्यास आणि नियमित प्रवाशांना अधिक चांगल्या सुविधा उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे.
