पुणे: राज्यातील शिक्षक भरतीप्रक्रियेत (Teacher Recruitment) महत्त्वाचा बदल करत शाळांच्या संचमान्यतेनुसार शैक्षणिक वर्ष 2025-26 अखेर म्हणजे मे 2026 पर्यंत संभाव्य रिक्त होणारी पदे विचारात घेऊन शिक्षक (Pune News) पदभरती करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. शालेय शिक्षण विभागाने यासंदर्भातील शासननिर्णय प्रसिद्ध केला असून, या निर्णयामुळे येत्या काळात शिक्षक भरतीमधील पदांची संख्या वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. (Latest Marathi News)
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांमधील शिक्षक भरती पवित्र पोर्टलच्या माध्यमातून करण्यात येते. सध्या या भरतीप्रक्रियेत एकूण मंजूर पदांपैकी 80 टक्क्यांपर्यंत रिक्त पदे भरण्याची तरतूद आहे. शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी 2025 च्या निकालाच्या आधारे ही पदभरती प्रक्रिया सुरू आहे. दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात शिक्षक सेवानिवृत्त होत असतात, तसेच संचमान्यतेनुसार नवीन रिक्त पदे उपलब्ध होत असतात. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणात अडथळा येऊ नये यासाठी वेळेवर शिक्षक उपलब्ध करून देणे आवश्यक ठरते.
बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम 2009 नुसार कोणत्याही शाळेत 10 टक्क्यांपेक्षा अधिक पदे रिक्त ठेवता येत नाहीत. ही बाब लक्षात घेऊन स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सर्व स्तरांवरील शाळांमध्ये शैक्षणिक वर्ष 2025-26 अखेर संभाव्य रिक्त होणारी पदे विचारात घेऊन, अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी 2025 मधील गुणांच्या आधारे शिक्षक पदभरती करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, आतापर्यंत संभाव्य रिक्त पदांचा विचार न केल्यामुळे अनेक पदे भरतीतून वगळली जात होती आणि ती रिक्तच राहत होती. नव्या निर्णयामुळे ही पदे भरती प्रक्रियेत समाविष्ट होणार असून, त्यामुळे शिक्षक संख्येत वाढ होणार आहे.
दरम्यान, शाळांतील आधार वैध विद्यार्थ्यांची 20 ऑक्टोबर 2025 रोजीची संख्या ग्राह्य धरून शैक्षणिक वर्ष 2025-26 साठी संचमान्यता निश्चित करण्यात आली आहे. ही संचमान्यता शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या लॉगिनला उपलब्ध करून देण्यात आली असून, तपासणी करून डिजिटल स्वाक्षरीनंतर शाळांना उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. पायाभूत पदांबाबत अडचणी असलेल्या शाळांनी तातडीने प्रतिसाद द्यावा, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
सर्व संचमान्यता 15 जानेवारीपर्यंत शाळांना देणे बंधनकारक असून, त्यानंतरही 2025-26 ची संचमान्यता न झालेल्या शाळांचे वेतन देण्यात येणार नाही, असे शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे.
