पुणे: जिल्ह्यातील रस्ते अपघातमुक्त आणि सुरक्षित करण्यासाठी प्रशासनाने आता ठोस उपाययोजनांना वेग देण्याचे निर्देश दिले आहेत. जिल्ह्यातील सर्व रस्त्यांवरील खड्डे ३१ ऑगस्टपर्यंत बुजवावेत, ४३ ब्लॅक स्पॉटचे १० ऑक्टोबरपूर्वी निरीक्षण करून आवश्यक उपाययोजना कराव्यात आणि अपघातप्रवण जंक्शनची सुधारणा पुढील सहा महिन्यांत पूर्ण करावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिले आहेत. महामार्गालगतची अतिक्रमणेही १५ दिवसांत हटवण्याचे आदेश त्यांनी संबंधित यंत्रणांना दिले.
जिल्हा रस्ता सुरक्षा समितीची बैठक जिल्हाधिकारी डुडी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात झाली. यावेळी पोलिस अधीक्षक संदीप गिल्ल, अधीक्षक अभियंता भरत कुमार बाविस्कर यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीत अपघातप्रवण ठिकाणे, रस्त्यांची स्थिती, वाहतूक नियमन, जंक्शन सुधारणा, खड्डे, अतिक्रमणे आणि रस्ता सुरक्षा जनजागृतीचा आढावा घेण्यात आला.
जिल्ह्यात निश्चित करण्यात आलेल्या ४३ ब्लॅक स्पॉटवर केवळ तात्पुरत्या स्वरूपाच्या उपाययोजना न करता अपघातांची नेमकी कारणे शोधून कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याचे निर्देश देण्यात आले. रस्त्यांची रचना, वळणे, चौक, प्रकाश व्यवस्था, दिशादर्शक आणि सूचना फलक तसेच रस्त्यांवरील पट्ट्यांची पाहणी करून आवश्यक सुधारणा कराव्यात, असे डुडी यांनी सांगितले. गतिरोधकही तांत्रिक निकषांनुसारच उभारावेत, असे निर्देश देण्यात आले.
अपघातप्रवण ठिकाणी आवश्यकतेनुसार सीसीटीव्ही कॅमेरे, वेगमापन यंत्रणा आणि पुरेशी प्रकाश व्यवस्था उपलब्ध करून द्यावी. तसेच तंत्रज्ञानाचा वापर करून या ठिकाणांचे भौगोलिक अंकन करावे आणि वाहनचालकांना धोकादायक ठिकाणांची आगाऊ माहिती मिळेल, याची व्यवस्था करावी, असेही निर्देश देण्यात आले.
दरम्यान, राष्ट्रीय महामार्ग आणि प्रमुख रस्त्यांलगतची अतिक्रमणे संबंधितांनी १५ दिवसांत स्वतःहून हटवावीत. मुदतीत अतिक्रमणे न हटवल्यास महामार्ग यंत्रणांनी पोलिसांच्या मदतीने ती हटवावीत, असेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
रस्त्यांची कामे सुरू असलेल्या ठिकाणी दिशादर्शक, सूचना फलक आणि सुरक्षेच्या उपाययोजना बंधनकारकपणे कराव्यात. सुरक्षा मानकांचे उल्लंघन करणाऱ्या कंत्राटदार आणि संबंधित यंत्रणांवर कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही देण्यात आला. अपघातातील जखमींना तातडीने उपचार मिळण्यासाठी विविध यंत्रणांनी समन्वयाने काम करावे आणि नागरिकांमध्ये रस्ता सुरक्षा नियमांबाबत जनजागृती वाढवावी, असे निर्देशही बैठकीत देण्यात आले.
