पुणे : पुण्यातील सिंहगड टेक्निकल एज्युकेशन सोसायटीच्या अडचणीत आणखी वाढ झाली आहे. संस्थेतील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे आठ वर्षांपासून वेतन थकीत असल्याच्या प्रकरणाची आता केंद्रीय तपास यंत्रणांकडून चौकशी होणार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने या संस्थेची केंद्रीय अन्वेषण विभाग (CBI) आणि सक्तवसुली संचालनालय (ED) यांच्यामार्फत चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत.
संस्थेतील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे गेल्या आठ वर्षांपासून वेतन थकीत असल्याचे याचिकांमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. ही थकबाकी ४०० कोटी रुपयांहून अधिक असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या प्रकरणातील आर्थिक व्यवहार आणि वेतन थकबाकीच्या पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयाने CBI आणि ED चौकशीचे आदेश दिले आहेत.
वेतन थकबाकी आणि विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान या मुद्द्यांवरून यापूर्वीही सिंहगड टेक्निकल एज्युकेशन सोसायटी चर्चेत आली होती. या प्रकरणी संस्थेच्या १० शाळांची मान्यता रद्द करण्याचे आदेश देण्यात आले होते.
आता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर संस्थेच्या कारभाराची CBI आणि ED मार्फत चौकशी होणार आहे. त्यामुळे संस्थेतील आर्थिक व्यवहार, कर्मचाऱ्यांची थकीत देणी आणि संबंधित जबाबदाऱ्यांबाबतच्या तपासाकडे लक्ष लागले आहे.
