पुणे: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण (Prakash Ambedkar) यांनी रविवारी सलग नवव्यांदा देशाचा अर्थसंकल्प सादर केला. सरकारकडून हा (Union Budget 2026) अर्थसंकल्प ‘विकसित भारत’च्या दिशेने टाकलेले (Nirmala Sitaraman) पाऊल म्हणून मांडला जात असताना, विरोधकांकडून मात्र त्यावर तीव्र टीका सुरू झाली आहे. वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी या अर्थसंकल्पाला केवळ पोकळ दाव्यांचा दस्तऐवज म्हणत थेट शब्दांत सरकारवर हल्लाबोल केला आहे.
सोशल मीडियावर प्रतिक्रिया देताना प्रकाश आंबेडकर यांनी हा अर्थसंकल्प श्रीमंत वर्गासाठी तयार करण्यात आल्याचा आरोप केला. त्यांच्या मते, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीय समाजासाठी कोणतीही ठोस धोरणात्मक तरतूद या अर्थसंकल्पात दिसून येत नाही. समाजातील मोठ्या घटकाच्या हितासाठी स्पष्ट दिशा देण्याऐवजी अर्थमंत्र्यांनी केवळ शब्दांचा खेळ केला असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
मध्यमवर्गीयांबाबतही आंबेडकर यांनी सरकारची निराशाजनक भूमिका अधोरेखित केली. वाढती महागाई, दैनंदिन खर्चाचा ताण आणि कर सवलतीची अपेक्षा असताना या अर्थसंकल्पातून मध्यमवर्गीयांना कोणताही प्रत्यक्ष दिलासा मिळालेला नाही, अशी टीका त्यांनी केली. महागाईपासून सामान्य नागरिकांना संरक्षण देण्यासाठी ठोस उपाययोजना नसल्याने हा अर्थसंकल्प जमिनीवर परिणाम करणारा ठरत नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
शेतकऱ्यांच्या मुद्द्यावरही प्रकाश आंबेडकरांनी सरकारला घेरले. किमान आधारभूत किमतीला कायदेशीर संरक्षण देण्याबाबत पुन्हा एकदा कोणतीही ठोस घोषणा करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्न स्थैर्याबाबतचा मूलभूत प्रश्न कायम असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
आर्थिक धोरणांच्या बाबतीतही आंबेडकरांनी चिंता व्यक्त केली. रुपयाचे घसरते मूल्य, परकीय भांडवलाचा कमी होत असलेला ओघ यासारख्या गंभीर प्रश्नांकडे अर्थसंकल्पात दुर्लक्ष करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला. तसेच, पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, केरळ आणि कर्नाटक यांसारख्या बिगर-भाजप शासित राज्यांना त्यांच्या हक्काचा वाटा न दिल्याने केंद्र सरकारची पक्षपाती भूमिका उघड झाल्याचे ते म्हणाले.
एकूणच, सरकार विकासाचा दावा करत असताना समाजातील दुर्बल घटक, शेतकरी आणि मध्यमवर्ग यांच्या अपेक्षा अपूर्ण राहिल्या असल्याचे चित्र प्रकाश आंबेडकर यांच्या टीकेतून स्पष्टपणे समोर येते.
