पुणे : पुणे शहरालगत उभारण्यात येत असलेल्या रिंग रोड प्रकल्पालगतच्या ११७ गावांच्या नियोजनाबाबत राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या गावांसाठी विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडे (एमएसआरडीसी) सोपविण्यात आलेली जबाबदारी आता पुन्हा पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडे (पीएमआरडीए) देण्यात येणार आहे. त्यामुळे या गावांच्या विकास आराखड्याबाबत पुन्हा एकदा नवे नियोजन करावे लागणार असून स्थानिकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
पुणे परिसरात सुमारे १३७ किलोमीटर लांबीचा रिंग रोड उभारण्याचे काम एमएसआरडीसीमार्फत सुरू आहे. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी २०२४ मध्ये राज्य सरकारने हवेली, भोर, पुरंदर, मुळशी आणि वेल्हे तालुक्यातील ११७ गावांसाठी विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून एमएसआरडीसीची नियुक्ती केली होती. या गावांचे क्षेत्रफळ सुमारे ६६८ चौरस किलोमीटर इतके आहे.
यापूर्वी या गावांचा प्रारूप विकास आराखडा पीएमआरडीएने तयार केला होता. त्यामध्ये रिंग रोडलगत दोन विकास केंद्रांची संकल्पनाही मांडण्यात आली होती. मात्र सरकारच्या निर्णयानंतर ही गावे एमएसआरडीसीच्या अखत्यारीत गेली आणि नव्याने विकास आराखडा तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली.
आता राज्य सरकारने पुन्हा एकदा या गावांच्या संरचनात्मक आराखड्याची जबाबदारी पीएमआरडीएकडे सोपविण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही सर्व गावे भौगोलिकदृष्ट्या पीएमआरडीएच्या अधिसूचित क्षेत्राने वेढलेली असल्याने एकसंध आणि समन्वित विकासासाठी पीएमआरडीएनेच नियोजन करणे अधिक योग्य ठरेल, असे मत व्यक्त करण्यात आले आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत या संदर्भातील प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली. संरचनात्मक आराखडा तयार झाल्यानंतर आवश्यकतेनुसार काही क्षेत्रे विशेष प्रकल्पांसाठी एमएसआरडीसीकडे सोपविता येतील, असेही बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले.
दरम्यान, नियोजन प्राधिकरणातील वारंवार होणाऱ्या बदलांमुळे विकास आराखड्याच्या प्रक्रियेला विलंब होत असल्याची भावना स्थानिक ग्रामस्थांकडून व्यक्त केली जात आहे. अनेक गावांमध्ये विकासकामे, बांधकाम परवानग्या आणि भविष्यातील जमीन वापराबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली असून सरकारने या प्रक्रियेला गती द्यावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
रिंग रोड प्रकल्पामुळे भविष्यात पुणे महानगर प्रदेशातील वाहतूक व्यवस्थेला मोठा दिलासा मिळणार असला तरी संबंधित गावांच्या नियोजनाबाबत स्पष्टता आणि सातत्य राखणे आवश्यक असल्याचे मत तज्ज्ञांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.
