पुणे : आगामी २०२६-२७ गाळप हंगामासाठी साखर आयुक्तालयाने कारखान्यांना गाळप परवाना देताना नियम कडक केले आहेत. मागील हंगामातील शेतकऱ्यांची रास्त आणि किफायतशीर दराची (एफआरपी) शंभर टक्के देणी चुकती केल्याशिवाय कारखान्यांना गाळप परवाना मिळणार नाही. तसेच २०२४-२५ किंवा त्यापूर्वीची महसुली उत्पन्न विभागणी सूत्रानुसार (आरएसएफ) ऊस पुरवठादारांना देय असलेली संपूर्ण रक्कम अदा केल्याचे प्रमाणपत्रही अर्जासोबत द्यावे लागणार आहे. त्यामुळे थकीत ऊस देणी असलेल्या कारखान्यांसमोर यंदा गाळप सुरू करण्यापूर्वी मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे.
२०२६-२७ हंगामासाठी गाळप परवान्याची ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया १ सप्टेंबरपासून सुरू होणार आहे. कारखान्यांना परवाना शुल्क आणि गाळप सुरक्षा अनामत रक्कम भरावी लागणार असून, त्याची पावती ऑनलाइन प्रणालीवर पीडीएफ स्वरूपात अपलोड करावी लागेल.
मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी, लोकनेते गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळ निधी आणि साखर संकुल निधीबाबत न्यायालयीन प्रकरणे प्रलंबित असल्याने त्यासंदर्भात स्वतंत्र सूचना नंतर दिल्या जाणार आहेत. एनसीडीसीकडून आर्थिक मदत घेतलेल्या सहकारी कारखान्यांना विनियोग दाखलाही सादर करावा लागणार आहे.
सहकारी साखर कारखान्यांनी थकीत शासकीय भागभांडवल, कर्ज आणि हमी शुल्कही शासनाने निश्चित केलेल्या मुदतीत भरावे लागणार आहे. त्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम तयार करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. साखरेवर प्रतिक्विंटल ५० किंवा २५ रुपये टॅगिंग करून विक्रीच्या रकमेतून शासकीय वसुली करण्याची पद्धत कायम राहणार आहे.
दरम्यान, कारखान्यांकडे नोंदणी झालेल्या ऊस क्षेत्राची माहिती ऑनलाइन अपलोड करणे बंधनकारक आहे. शेतकऱ्यांनी नोंदविलेल्या सर्व उसाची नोंद ऑनलाइन करून त्यानुसार गाळप करण्याची जबाबदारी कारखान्यांची राहणार आहे. नोंदणीकृत शेतकऱ्यांची यादी ‘महा-ऊस नोंदणी’ अॅपवरही अपलोड करावी लागेल.
गाळप परवाना मिळाल्याशिवाय कोणत्याही कारखान्याने हंगाम सुरू करू नये, अशा स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत. परवाना न घेता गाळप सुरू केल्यास कारवाई होणार आहे. अतिरिक्त ऊस उपलब्ध असला तरी साखर आयुक्तांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय कारखाना बंद करता येणार नाही.
