स्वराज्य फुले सत्याच्या वाटे, माणुसकी राहो जनांच्या ओठी; अन्याय-अहंकार दूर जावो, भारतभूची कीर्ती वाढो मोठी!”

— डॉ. अशोक तुकाराम बालगुडे, ज्येष्ठ पत्रकार

‘पेपरफुटी’ नव्हे, विश्वासाची फुटलेली भिंत!
शिक्षणाच्या बाजारात गुणवत्तेची बोली लागली तर समान संधीचा अर्थ काय?
परीक्षा ही केवळ प्रश्नपत्रिका, उत्तरपत्रिका आणि निकाल यांची यांत्रिक प्रक्रिया नसते. ती विद्यार्थ्याच्या परिश्रमावर, पालकांच्या त्यागावर आणि व्यवस्थेच्या प्रामाणिकपणावर उभा असलेला विश्वास असतो. त्या विश्वासालाच तडा गेला की पेपरफुटी ही केवळ एका परीक्षेतील अनियमितता राहत नाही; ती संपूर्ण शिक्षणव्यवस्थेच्या नैतिकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करते. NEETसारख्या देशव्यापी परीक्षेतील गैरप्रकारांकडे त्यामुळे ‘पेपरफुटी’ म्हणून पाहणे अपुरे आहे. ही विश्वासाची फुटलेली भिंत आहे.

वैद्यकीय शिक्षणात प्रवेश मिळविण्यासाठी लाखो विद्यार्थी वर्षानुवर्षे अभ्यास करतात. अनेक कुटुंबे मुलाच्या शिक्षणासाठी आर्थिक तडजोड करतात. ग्रामीण आणि निमशहरी भागातील विद्यार्थी मर्यादित साधनांमध्ये तयारी करतात; तर आर्थिकदृष्ट्या सक्षम कुटुंबातील विद्यार्थी महागडे कोचिंग, चाचणी मालिका आणि वैयक्तिक मार्गदर्शन घेऊ शकतात. ही विषमता वास्तव आहे. तरीही परीक्षा किमान एक गोष्ट देत असते—सर्वांसाठी एकच प्रश्नपत्रिका आणि एकाच दिवशी स्वतःची गुणवत्ता सिद्ध करण्याची संधी. हीच संधी प्रश्नपत्रिका आधीच मिळवून देण्याच्या गैरप्रकारामुळे हिरावली गेली, तर प्रामाणिक विद्यार्थ्याच्या हातात उरते तरी काय? त्याच्या अभ्यासाचे मोल काय? त्याच्या पालकांच्या त्यागाचे काय? आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, ‘मेहनत केली तर यश मिळते’ या सामाजिक विश्वासाचे काय?

महात्मा फुले यांनी शिक्षणाची दारे सर्वांसाठी खुली करण्याचा संघर्ष केला. सावित्रीबाई फुले यांनी सामाजिक विरोध झुगारून मुलींच्या शिक्षणाचा मार्ग मोकळा केला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी शिक्षणाला सामाजिक मुक्तीचे साधन मानले. या विचारांच्या केंद्रस्थानी एकच मूल्य होते—ज्ञान आणि संधी यांवर मक्तेदारी नसावी. ज्याला सामाजिक किंवा आर्थिक अडथळ्यांमुळे मागे राहावे लागले, त्याला शिक्षणाच्या माध्यमातून पुढे येण्याची संधी मिळावी. म्हणूनच आजच्या परीक्षाव्यवस्थेतील गैरप्रकार हा केवळ प्रशासकीय दोष नाही. तो सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वालाही धक्का देतो. पैसा, संपर्क किंवा संगनमताच्या आधारे एखाद्याला परीक्षेचा फायदा मिळत असेल आणि दुसरा विद्यार्थी केवळ गुणवत्तेच्या जोरावर स्पर्धा करत असेल, तर दोघांची स्पर्धा समान कशी म्हणायची? इथे एक मूलभूत प्रश्न उपस्थित होतो—संधी कागदावर समान असणे पुरेसे आहे का, की ती प्रत्यक्षातही समान असली पाहिजे?

 

शिक्षणाच्या वाढत्या बाजारीकरणामुळे हा प्रश्न आणखी गंभीर झाला आहे. स्पर्धात्मक परीक्षांच्या भोवती मोठी कोचिंग अर्थव्यवस्था उभी राहिली आहे. पालक आपल्या मुलाला डॉक्टर बनविण्यासाठी मोठी आर्थिक गुंतवणूक करतात. कोचिंग शुल्क, वसतिगृह, पुस्तके, चाचणी मालिका आणि इतर खर्च मिळून अनेक कुटुंबांसाठी ही स्पर्धा आर्थिक क्षमतेचीही परीक्षा ठरते. अशा परिस्थितीत प्रश्नपत्रिका फुटणे म्हणजे आधीच विषम असलेल्या मैदानावर आणखी एका अन्यायाची भर. याचा अर्थ कोचिंग घेणारा प्रत्येक विद्यार्थी चुकीचा आहे, असा अजिबात नाही. मेहनत करणाऱ्या विद्यार्थ्याला उपलब्ध साधनांचा उपयोग करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. प्रश्न वेगळा आहे—शिक्षण आणि स्पर्धेची संपूर्ण व्यवस्था अशा प्रकारे उभी राहत आहे का, की ज्याच्याकडे अधिक पैसा आहे त्याला अधिक संधी मिळते?

सरकारी शाळा, महाविद्यालये आणि सार्वजनिक शिक्षणव्यवस्था सक्षम करण्याचा प्रश्न त्यामुळे NEETपेक्षा मोठा आहे. प्रत्येक गुणवंत विद्यार्थ्याला महागडे कोचिंग घेण्याची गरज पडू नये, अशी सार्वजनिक शैक्षणिक पायाभूत व्यवस्था उभी करणे हे कल्याणकारी राज्याचे कर्तव्य आहे. ग्रामीण विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षक, डिजिटल साधने, प्रयोगशाळा, ग्रंथालये आणि मार्गदर्शन मिळाले पाहिजे. अन्यथा ‘समान परीक्षा’ ही संकल्पना प्रत्यक्षातील सामाजिक विषमता लपविणारे आवरण ठरू शकते. पेपरफुटीचा दुसरा महत्त्वाचा पैलू म्हणजे परीक्षा घेणाऱ्या संस्थांची उत्तरदायित्वाची भावना. प्रश्नपत्रिका तयार करण्यापासून ती परीक्षा केंद्रापर्यंत सुरक्षित पोहोचेपर्यंत अनेक टप्पे असतात. प्रत्येक टप्प्यावर सुरक्षा, गोपनीयता आणि जबाबदारी निश्चित असली पाहिजे. अत्याधुनिक तंत्रज्ञान असूनही जर प्रश्नपत्रिका गैरमार्गाने बाहेर जात असेल, तर तंत्रज्ञानाच्या कमतरतेपेक्षा व्यवस्थेतील प्रामाणिकपणाचा अभाव अधिक गंभीर आहे.

प्रत्येक पेपरफुटीनंतर काही आरोपी पकडले, चौकशी झाली आणि प्रकरण संपले, अशी पद्धत पुरेशी नाही. दोषी व्यक्तींना शिक्षा झालीच पाहिजे; पण त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे दोषाला संधी देणारी व्यवस्था बदलली पाहिजे. प्रश्नपत्रिका निर्मिती, छपाई, साठवणूक, वाहतूक आणि परीक्षा केंद्रापर्यंत पोहोचण्याच्या प्रक्रियेचे स्वतंत्र सुरक्षा परीक्षण झाले पाहिजे. जबाबदारी कोणाची होती, कुठे त्रुटी झाली आणि त्या त्रुटीमुळे विद्यार्थ्यांचे किती नुकसान झाले, याची स्पष्ट उत्तरे मिळाली पाहिजेत. कारण प्रशासनाची चूक झाली तर तिची किंमत विद्यार्थ्याने का मोजावी? परीक्षा पुढे ढकलली, निकाल लांबला किंवा पुनर्परीक्षा घ्यावी लागली तर विद्यार्थ्याचे एक वर्ष जाते. अनेकांसाठी ते केवळ एक वर्ष नसते; ते करिअर, आर्थिक परिस्थिती आणि मानसिक स्थैर्याशी जोडलेले असते.

परीक्षा व्यवस्थेतील पारदर्शकता ही म्हणूनच केवळ तांत्रिक बाब नाही; ती लोकशाहीची बाब आहे. राज्य नागरिकांकडून प्रामाणिकपणा अपेक्षित करते. कर भरा, नियम पाळा, परीक्षा द्या, मेहनत करा, असे सांगते. मग राज्याच्या संस्थांनीही त्याच प्रामाणिकपणाने काम करणे अपेक्षित आहे. नागरिकाने नियम पाळायचे आणि व्यवस्था मात्र नियमांच्या उणिवांचा फायदा घेणार असेल, तर सामाजिक करारच कमकुवत होतो. याचा सर्वांत मोठा परिणाम तरुणांच्या मानसिकतेवर होतो. ‘मेहनतीपेक्षा ओळख महत्त्वाची’, ‘गुणवत्तेपेक्षा पैसा महत्त्वाचा’, ‘नियम पाळणारा मूर्ख ठरतो’ अशी भावना तरुणांच्या मनात निर्माण होणे कोणत्याही समाजासाठी धोकादायक आहे. स्पर्धेत पराभव स्वीकारणे शक्य असते; पण अन्यायामुळे पराभव झाला, अशी भावना स्वीकारणे कठीण असते.

शिक्षणव्यवस्थेने म्हणूनच विद्यार्थ्यांना केवळ परीक्षा उत्तीर्ण होण्याची शिकवण देऊ नये. तिने त्यांना न्याय्य व्यवस्था असल्याचा विश्वासही दिला पाहिजे. शिक्षक, पालक, परीक्षा संस्था आणि सरकार यांची सामूहिक जबाबदारी याच ठिकाणी सुरू होते. भारत ज्ञानाची प्राचीन परंपरा सांगतो. तक्षशिला आणि नालंदेपासून आधुनिक विद्यापीठांपर्यंत ज्ञानाला प्रतिष्ठा मिळाली. पण ज्ञानाचा आदर केवळ गौरवगीतांनी होत नाही. गुणवत्तेला संधी आणि प्रामाणिकपणाला संरक्षण देणारी व्यवस्था उभी करूनच तो होतो.

आज प्रश्न NEETपुरता मर्यादित नाही. तो प्रत्येक स्पर्धात्मक परीक्षेचा आहे. सरकारी नोकरी, व्यावसायिक शिक्षण, संशोधन, शिष्यवृत्ती—जिथे गुणवत्ता तपासली जाते, तिथे प्रक्रिया निष्पक्ष असणे अत्यावश्यक आहे. कारण एका परीक्षेतील अन्यायाचा परिणाम त्या परीक्षेतील काही हजार विद्यार्थ्यांपुरता मर्यादित राहत नाही; तो संपूर्ण पिढीच्या व्यवस्थेविषयीच्या दृष्टिकोनावर परिणाम करतो. म्हणून उपाय केवळ कठोर शिक्षा हा नाही. परीक्षा व्यवस्थेचे सार्वजनिक उत्तरदायित्व, सुरक्षित तंत्रज्ञान, स्वतंत्र देखरेख, वेळबद्ध चौकशी, दोषींवरील कठोर कारवाई आणि विद्यार्थ्यांच्या हक्कांचे संरक्षण या सर्वांचा एकत्रित विचार करावा लागेल. त्याचबरोबर सार्वजनिक शिक्षणव्यवस्था बळकट करून आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विद्यार्थ्यांसाठी समान तयारीची संधी निर्माण करावी लागेल.

परीक्षेतील गैरप्रकार रोखणे ही केवळ प्रशासकीय जबाबदारी नाही; ती सामाजिक न्यायाची अट आहे. कारण प्रश्नपत्रिका विकत घेता येत असेल आणि गुणवत्ता विकत घेता येत नसेल, तर स्पर्धा न्याय्य राहात नाही. आजच्या तरुणाला सरकारकडून सवलत नको; त्याला न्याय्य संधी हवी आहे. त्याला कृपा नको; त्याच्या कष्टाला योग्य मूल्य हवे आहे. त्याला व्यवस्था आपल्या बाजूने झुकलेली नको; पण ती किमान त्याच्यावर अन्याय करणार नाही, एवढा विश्वास हवा आहे.

पेपरफुटी हा गुन्हा आहेच; पण पैशाने गुणवत्तेवर मात करण्याची व्यवस्था निर्माण होणे, हा त्याहून मोठा सामाजिक अपराध आहे. कारण तिथे केवळ एक परीक्षा हरत नाही—समान संधीचे स्वप्न हरते. आणि ज्या दिवशी एखाद्या विद्यार्थ्याला असे वाटू लागते की ‘मी कितीही मेहनत केली तरी पैसा आणि गैरप्रकार माझ्यावर मात करू शकतात’, त्या दिवशी फुटलेली भिंत केवळ परीक्षा व्यवस्थेची राहत नाही; ती समाजाच्या विश्वासाची बनते. प्रश्नपत्रिका सुरक्षित ठेवणे म्हणजे कागदाचे संरक्षण नव्हे; ते एका पिढीच्या स्वप्नांचे संरक्षण आहे. त्या स्वप्नांना बाजारात विक्रीसाठी ठेवायचे की संविधानाने दिलेल्या समान संधीच्या प्रकाशात त्यांना उभे करायचे—निर्णय व्यवस्थेने आता घ्यायचा आहे