पुणे: महाराष्ट्रात सर्पदंशामुळे होणारे मृत्यू आणि अपंगत्व रोखण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. राज्यात सर्पदंशाला आता ‘अधिसूचित आजार’ म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. त्यामुळे सर्पदंशाच्या प्रत्येक संशयित, संभाव्य किंवा निश्चित रुग्णाची तसेच सर्पदंशामुळे झालेल्या मृत्यूची नोंद आरोग्य विभागाकडे करणे शासकीय आणि खासगी रुग्णालये, वैद्यकीय महाविद्यालये तसेच डॉक्टरांसाठी बंधनकारक असणार आहे.
या निर्णयामुळे राज्यातील सर्पदंशाच्या घटनांची अचूक माहिती उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे. त्यातून रुग्णांना वेळेत उपचार मिळण्याबरोबरच सर्पविष प्रतिबंधक लस म्हणजेच एएसव्हीच्या उपलब्धतेचे योग्य नियोजन करणे शक्य होईल. ग्रामीण आणि दुर्गम भागांमध्ये सर्पदंशाच्या घटना मोठ्या प्रमाणात घडत असल्याने तातडीने उपचार मिळणे महत्त्वाचे आहे.
नवीन नियमांनुसार, सर्पदंशाचा रुग्ण उपचारासाठी आल्यानंतर संबंधित आरोग्य संस्थेला त्याची माहिती जिल्हा आरोग्य अधिकारी किंवा जिल्हा शल्यचिकित्सकांकडे द्यावी लागणार आहे. रुग्णाची माहिती डिजिटल पद्धतीने आरोग्य व्यवस्थापन माहिती प्रणाली किंवा एकात्मिक रोग सर्वेक्षण कार्यक्रमांतर्गत नोंदवली जाणार आहे. यामध्ये रुग्णाला देण्यात आलेल्या एएसव्हीच्या कुप्यांची संख्या, उपचाराचा परिणाम आणि आवश्यक असल्यास रुग्णाला दुसऱ्या रुग्णालयात पाठविल्याची माहितीही समाविष्ट केली जाणार आहे.
सर्पदंश नियंत्रणासाठी राज्य आणि जिल्हास्तरावर नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. राज्यस्तरावर संचालक, जिल्हास्तरावर जिल्हा शल्यचिकित्सक आणि जिल्हा आरोग्य अधिकारी, तर महानगरपालिका क्षेत्रात वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी यावर देखरेख करतील.
याशिवाय रुग्णालयांना एएसव्हीच्या साठ्याची, वापराची आणि शिल्लक कुप्यांची नियमित माहिती ठेवावी लागणार आहे. ज्या भागांमध्ये सर्पदंशाचे प्रमाण अधिक आहे, तेथे लसीचा तुटवडा होऊ नये यासाठी उपलब्ध आकडेवारीच्या आधारे पुरवठ्याचे नियोजन केले जाणार आहे.
सर्पदंशाच्या घटना, मृत्यू, हंगाम आणि घटनास्थळाचा अभ्यास करून स्थानिक पातळीवर प्रतिबंधात्मक उपाय आणि जनजागृती मोहिमा राबवण्यात येणार आहेत. वेळेत उपचार मिळणे हा सर्पदंशाच्या रुग्णाचा जीव वाचवण्यासाठी सर्वात महत्त्वाचा उपाय असल्याने प्रत्येक घटनेची नोंद करण्याचे आवाहन आरोग्य विभागाने केले आहे.
