पुणे: राज्यात जमिनीच्या अकृषक (Land Registration New Rule) परवानगीसंदर्भातील अधिकारांमध्ये करण्यात आलेल्या बदलांमुळे महसूल आणि बांधकाम क्षेत्रात नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. राज्य सरकारच्या नव्या शासन निर्णयानुसार अकृषक परवानगी देण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांकडून स्थानिक नियोजन प्राधिकरणांकडे, म्हणजे महापालिका, नगरपालिका आणि पीएमआरडीएकडे सोपविण्यात आले आहेत. मात्र या निर्णयात सातबारा उताऱ्यावरील मालकी हक्काची तपासणी कोण करणार, याबाबत स्पष्ट उल्लेख नसल्याने महसूल अधिकाऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. (Latest Marathi News)
जमिनीची खरेदी किंवा विकास करण्यापूर्वी सातबारा उताऱ्यावर क्लीअर टायटल आहे का, याची सर्च रिपोर्टद्वारे खात्री केली जाते. मालकी हक्क, वर्ग एक किंवा वर्ग दोनची नोंद, इतर हक्क, इनाम जमीन किंवा नजराणा प्रलंबित आहे का, याची तपासणी ही महसूल विभागाच्या अखत्यारीत येते. मात्र स्थानिक नियोजन प्राधिकरणांना बांधकाम परवानगी देण्याचा अधिकार दिल्यानंतर, जर ही तपासणी न करता विकास परवानगी देण्यात आली, तर पुढे मोठा कायदेशीर गोंधळ निर्माण होऊ शकतो.
कलम 6 ब नुसार इनाम जमिनी संबंधितांना देण्यात येतात. संगणकीकरणाच्या प्रक्रियेत कलम 155 चा गैरवापर झाल्याच्या तक्रारी पूर्वी समोर आल्या आहेत. काही प्रकरणांत सातबारा उताऱ्यावर मूळ मालकांची नावे इतर हक्कांमध्ये दाखल झाली, मात्र जमीन प्रत्यक्षात वर्ग दोनची असल्याचे नंतर स्पष्ट झाले. अशा जमिनीवर न्यायालय किंवा जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी आणि नजराणा भरल्याशिवाय विकास करता येत नाही. जर ही प्रक्रिया टाळली गेली, तर पुढे जिल्हा प्रशासनाच्या तपासणीत संबंधित नागरिकांनाच दंड भरावा लागू शकतो.
तसेच कलम 45 नुसार परवानगीशिवाय बांधकाम केल्यास कारवाई कोण करणार, याबाबतही अस्पष्टता आहे. महसूल अधिनियमाच्या कलम 117 अंतर्गत सेवाभावी संस्थांना दिलेल्या वर्ग दोनच्या जमिनीचा अकृषक कर माफ करण्यात आला होता. नव्या निर्णयानंतर अशा जमिनींवर कर आकारला जाईल का, हा प्रश्नही अनुत्तरित आहे.
एकूणच, अधिकारांचे हस्तांतरण वेगवान परवानग्यांसाठी केले असले तरी मालकी हक्क आणि कायदेशीर तपासणीबाबत स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे न ठरवल्यास मुंढवा येथील जमीन गैरव्यवहारासारखी प्रकरणे वाढण्याची भीती महसूल अधिकाऱ्यांकडून व्यक्त केली जात आहे.
