पुणे: शेतजमीन खरेदी करणारे, घर बांधण्याचा विचार करणारे आणि जमीन व्यवहार करणाऱ्या नागरिकांसाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. महसूल विभागाने जमीन वापर आणि तुकडेबंदीशी संबंधित काही नियमांमध्ये बदल केल्यामुळे अनेक वर्षांपासून नागरिकांना भेडसावणाऱ्या अडचणी कमी होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
यातील सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे शेतजमिनीचा वापर इतर कारणांसाठी करण्याच्या प्रक्रियेत करण्यात आला आहे. यापूर्वी शेतजमिनीवर घर, इमारत किंवा इतर बांधकाम करायचे असल्यास बिगरशेती (एनए) परवानगी घेणे आवश्यक होते. ही प्रक्रिया वेळखाऊ आणि गुंतागुंतीची मानली जात होती. मात्र, महसूल विभागाने केलेल्या बदलांनुसार काही विशिष्ट प्रकारच्या वापरासाठी स्वतंत्र एनए परवानगीची आवश्यकता कमी करण्यात आली आहे. त्यामुळे नागरिकांचा वेळ आणि खर्च दोन्ही वाचणार आहेत.
दुसरा महत्त्वाचा निर्णय तुकडेबंदी आणि तुकडेजोड कायद्याशी संबंधित आहे. यापूर्वी ठरावीक क्षेत्रफळापेक्षा कमी आकाराच्या जमिनींच्या तुकड्यांच्या खरेदी-विक्रीवर अनेक मर्यादा होत्या. त्यामुळे अनेक लहान जमीनधारकांना व्यवहार करताना अडचणींचा सामना करावा लागत होता.
नवीन निर्णयानुसार, पूर्वी निवासी वापरासाठी तयार झालेल्या काही लहान जमिनींच्या तुकड्यांना नियमित करण्याचा मार्ग मोकळा करण्यात आला आहे. त्यामुळे अशा जमिनींची नोंदणी, फेरफार आणि मालकीची कागदपत्रे मिळवणे अधिक सुलभ होणार आहे.
या बदलांमुळे लहान जमीनधारक, घर बांधू इच्छिणारे नागरिक आणि जमीन व्यवहार करणाऱ्यांना मोठा फायदा होणार असल्याचे मानले जात आहे. तसेच सरकारी प्रक्रिया सुलभ होऊन नागरिकांची कार्यालयीन फेऱ्यांमधून सुटका होण्याची अपेक्षाही व्यक्त केली जात आहे.
महसूल विभागाच्या या निर्णयांमुळे राज्यातील जमीन व्यवहार अधिक सुलभ आणि पारदर्शक होण्यास मदत होणार असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.
