पुणे: राज्यातील शासकीय कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांसाठी दिलासादायक निर्णय घेण्यात आला आहे. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी शासकीय निवासस्थानांच्या चटई क्षेत्रफळात वाढ करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर केला आहे. त्यामुळे आता सरकारी कर्मचाऱ्यांना अधिक प्रशस्त, आधुनिक आणि सुसज्ज घरांमध्ये राहण्याची संधी मिळणार आहे.
या नव्या निर्णयानुसार सातव्या वेतन आयोग आणि वेतनगटांच्या आधारे निवासस्थानांचे क्षेत्रफळ निश्चित करण्यात आले आहे. टाईप-A ते टाईप-G अशा विविध श्रेणीतील घरांचा समावेश करण्यात आला असून, उच्च वेतनगटातील अधिकाऱ्यांसाठी 240 चौ.मी. पर्यंत आणि निम्न वेतनगटातील कर्मचाऱ्यांसाठी किमान 45 चौ.मी. पर्यंत जागा निश्चित करण्यात आली आहे.
नवीन आराखड्यात बैठकीची खोली, भोजनकक्ष, शयनकक्ष, स्वयंपाकघर, स्वच्छतागृह आणि बाल्कनी यांचा समावेश करण्यात आला आहे. तसेच काही घरांमध्ये कार्यालयीन कक्ष, अभ्यासिका आणि सेवक कक्ष यांचाही समावेश असेल. यामुळे राहणीमान अधिक सोयीस्कर आणि दर्जेदार होणार आहे.
याशिवाय प्रत्येक खोलीत इंटरनेट आणि दूरध्वनी सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. बहुमजली इमारतींमध्ये जिने, कॉरिडॉर आणि इतर सामाईक सुविधा स्वतंत्रपणे नियोजित केल्या जाणार आहेत.
हा निर्णय फक्त नव्याने सुरू होणाऱ्या बांधकाम प्रकल्पांसाठी लागू असणार आहे. सध्या बांधकामाधीन किंवा आधीच पूर्ण झालेल्या निवासस्थानांवर याचा परिणाम होणार नाही. तसेच आधी वाटप झालेल्या घरांच्या श्रेणीत कोणताही बदल केला जाणार नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
